मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु शराब तस्करों, ड्रग अपराधियों, गुंडों, अनैतिक यातायात अपराधियों, वन अपराधियों, रेत अपराधियों, झुग्गी-झोपड़ियों पर कब्ज़ा करने वालों और वीडियो समुद्री डाकुओं की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1982 के तहत यूट्यूबर सावुक्कु शंकर की हिरासत को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी शिवगनम की पीठ ने शंकर की मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए कहा,
"हमने द्वेष, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दों पर विचार किया है। यह समय की मांग है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार की जाती है। हिरासत के आदेश को रद्द किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया जाता है।"
शंकर की मां कमला ने अपने बेटे की निवारक हिरासत को चुनौती दी थी। शंकर को इस साल मई में तमिलनाडु पुलिस ने हिरासत में लिया था, उन पर आरोप था कि उन्होंने एक अन्य यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को दिए गए साक्षात्कार में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
शंकर को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिरासत से रिहा किया गया था, जब तक कि कमला की याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता।
मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष मामले में कई मोड़ और खुलासे हुए हैं, जिसकी शुरुआत इस साल 24 मई को एक फैसले से हुई, जिसमें जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और पीबी बालाजी की अवकाश पीठ ने अलग-अलग राय रखते हुए खंडित फैसला सुनाया।
जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि शंकर की हिरासत अवैध थी और उन्होंने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने खुली अदालत में यह भी कहा था कि दो उच्च पदस्थ व्यक्तियों ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें आदेश पारित करने के खिलाफ चेतावनी दी थी।
हालांकि, जस्टिस बालाजी ने कोई आदेश पारित करने से परहेज किया और कहा कि उनकी राय में मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करने से पहले पुलिस को जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
इसके बाद मामले को बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों की सुनवाई करने वाली एक नियमित पीठ को सौंप दिया गया। जस्टिस एमएस रमेश और सुंदर मोहन की उस पीठ ने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी स्थानांतरण याचिका में कमला द्वारा अदालत के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का हवाला देते हुए सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यद्यपि न्यायमूर्ति रमेश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा याचिका पर सुनवाई शुरू करने से पहले ही स्थानांतरण याचिका वापस ले ली गई थी, फिर भी उसने सुनवाई से खुद को अलग करने का निर्णय लिया।
अंततः, मामले को न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली वर्तमान पीठ को सौंप दिया गया।
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