मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक सिंगल-जज के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की दो चोटियों में से निचली चोटी पर एक पत्थर के खंभे पर कार्तिगई दीपम जलाने की इजाज़त दी गई थी। इस पहाड़ी पर अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और सिकंदर बादशाह दरगाह दोनों हैं।
जस्टिस जी जयचंद्रन और केके रामकृष्णन की बेंच ने आदेश दिया,
"देवस्थानम को दीपाथून पर दीया जलाना होगा... ASI पहाड़ी पर स्मारकों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी शर्तें लगाएगा। देवस्थानम को अपनी टीम के ज़रिए कार्तिगई दीपम त्योहार के मौके पर दीपाथून पर दीया जलाना होगा। देवस्थानम टीम के साथ किसी भी आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। टीम के सदस्यों की संख्या ASI और पुलिस से सलाह करके तय की जाएगी। ज़िला कलेक्टर इस कार्यक्रम का समन्वय और देखरेख करेंगे।"
कोर्ट ने आज कहा कि लैंप जलाने को चुनौती देने वालों ने ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि इस लैंप को जलाना आगम शास्त्रों के अनुसार मना है।
कोर्ट ने कहा, "आखिर तक, अपील करने वाले यह दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए कि शैवों का आगम शास्त्र उस जगह पर दीपक जलाने से मना करता है जो गर्भगृह में देवता के ठीक ऊपर नहीं है; और न ही देवस्थानम या सरकार का यह कहना है कि तिरुपंकुंड्रम पहाड़ी पर दीपक जलाना वहां का रिवाज नहीं है।"
बेंच ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि अगर पहाड़ी पर दीपक जलाया गया तो कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। कोर्ट ने कहा कि यह बात हास्यास्पद और मानने लायक नहीं है कि एक ताकतवर राज्य को यह डर हो कि मंदिर की ज़मीन पर मंदिर मैनेजमेंट द्वारा दीपक जलाने से पब्लिक शांति भंग हो सकती है, जब तक कि ऐसी गड़बड़ी खुद राज्य द्वारा प्रायोजित न हो।
कोर्ट ने आगे कहा, "हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी राज्य अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए इस हद तक न गिरे।"
यह मानना बेवकूफी है कि ताकतवर राज्य के डर से, देवास्थानम के प्रतिनिधियों को दीया जलाने देने से गड़बड़ी होगी... बेशक, ऐसा तभी हो सकता है जब ऐसी गड़बड़ी खुद राज्य ही करवाए...मद्रास उच्च न्यायालय
बेंच ने टिप्पणी की कि अगर दीपक जलाया जाता है तो सार्वजनिक शांति भंग होने की राज्य की आशंकाएं, सुविधा के लिए बनाया गया एक काल्पनिक भूत है, जिसने समुदायों के बीच अविश्वास पैदा किया है।
बेंच ने कहा, "हम पाते हैं कि सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना के बारे में जिला प्रशासन द्वारा व्यक्त की गई आशंका, उनके अपनी सुविधा के लिए बनाया गया एक काल्पनिक भूत है और एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ संदेह और लगातार अविश्वास में डालने के लिए है।"
कोर्ट ने वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए "शरारती" सबमिशन की भी आलोचना की कि पत्थर का खंभा दरगाह का है।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मंदिर देवस्थानम (प्रबंधन) को पत्थर के खंभे, यानी दीपस्तंभ पर दीपक जलाना चाहिए।
डिवीजन बेंच को इस बात पर राज्य की आपत्तियों में कोई दम नहीं मिला कि जिस पत्थर के खंभे की बात हो रही है, वह दीपस्तंभ है या नहीं।
इसमें कहा गया है, "दीपक जलाने की व्यवस्था वाला पत्थर का खंभा, जिसे तमिल में 'दीपस्तंभ' कहा जाता है। खंभे का स्थान पहाड़ी के उस हिस्से में है जिसे एक सक्षम सिविल कोर्ट ने देवस्थानम की संपत्ति घोषित किया है। वक्फ बोर्ड का आज की तारीख में इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में अपीलों के दौरान बहस के दौरान पहली बार, वक्फ की ओर से एक शरारती सबमिशन किया गया कि दीपक का खंभा दरगाह का है। हम कहेंगे कि इस दलील ने दूसरे पक्ष को वक्फ बोर्ड द्वारा कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता के लिए दिए गए प्रस्ताव पर संदेह करने का एक और कारण दिया।"
कोर्ट ने आगे कहा कि धार्मिक प्रथाओं के हमेशा कारण होते हैं और ऊँची जगह पर दीपक जलाने की प्रथा सभी हिंदू भक्तों के लिए पहाड़ी की तलहटी में देखने और पूजा करने के लिए है।
कोर्ट ने कहा जब ऐसी प्रथा मौजूद है, तो मंदिर प्रबंधन के पास भक्तों के दीपक जलाने के अनुरोध का पालन न करने का कोई ठोस कारण नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) पहाड़ी पर स्मारकों को संरक्षित करने के लिए शर्तें लगा सकता है।
इसने यह भी निर्देश दिया कि दीपस्तंभ पर दीपक जलाने के लिए मंदिर देवस्थानम के साथ जनता को जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
जिला कलेक्टर को इस कार्यक्रम की निगरानी और समन्वय करने का निर्देश दिया गया।
कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि उसके फैसले में जारी किए गए दिशानिर्देश हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को एक-दूसरे को परेशान किए बिना पहाड़ी पर अपने त्योहार मनाने में मदद कर सकते हैं।
यह फैसला जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के सिंगल-जज के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनाया गया, जब कुछ मंदिर भक्तों ने तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर एक पत्थर के खंभे पर कार्तिगई दीपम जलाने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं।
सिंगल जज ने फैसला सुनाया था कि पत्थर का खंभा एक दीपस्तंभ (दीपक रखने के लिए बनाया गया) था और हिंदू मंदिर को पहाड़ी की चोटी पर कार्तिगई दीपम जलाने की परंपरा को फिर से शुरू करना चाहिए (ऊच्ची पिल्लैयार मंदिर में मौजूदा जगह पर दीपक जलाने के अलावा)।
जस्टिस स्वामीनाथन ने आगे कहा कि इस तरह की प्रथा को पास के मुस्लिम दरगाह के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित करने वाला नहीं माना जा सकता।
सिंगल-जज ने तर्क दिया कि, 1920 के दशक के एक सिविल कोर्ट के फैसले के अनुसार, पहाड़ी का केवल कुछ हिस्सा दरगाह का था, जबकि बाकी इलाके - जिसमें वह जगह भी शामिल है जहां दीपस्तंभ था - मंदिर का था।
हालांकि, मदुरै के अधिकारियों ने कथित तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था के जोखिमों का हवाला देते हुए, भक्तों को पत्थर के खंभे पर दीपक जलाने के लिए पहाड़ी पर जाने से रोक दिया। 2025 का कार्तिगई दीपम त्योहार पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाए बिना ही बीत गया।
इस वजह से कोर्ट की अवमानना का मामला दायर किया गया, जो जस्टिस स्वामिनाथन के सामने अभी भी पेंडिंग है।
इस बीच, राज्य के अधिकारियों (जिसमें मदुरै के मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर शामिल हैं), तमिलनाडु वक्फ बोर्ड और दरगाह ने जस्टिस स्वामिनाथन के निर्देशों को चुनौती देते हुए अपील दायर की।
अन्य तर्कों के अलावा, मदुरै में अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि पत्थर के खंभे को दीपस्तंभ कहने का कोई आधार नहीं है।
एडवोकेट जनरल पीएस रमन ने आगे तर्क दिया कि कार्तिगई दीपम के लिए उक्त खंभे को जलाने की कोई सिद्ध परंपरा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या जस्टिस स्वामिनाथन एक ऐसी प्रथा को बहाल करने का आदेश दे सकते थे जो तिरुपरनकुंड्रम में सामान्य नहीं थी।
उन्होंने कहा कि इस विवाद को सुलझाने का एकमात्र तरीका यह है कि हिंदू भक्त जांच के लिए हिंदू अधिकार और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम (HR&CE अधिनियम) की धारा 63 के तहत एक प्रतिनिधित्व भेजें, जहां प्राधिकरण यह जांच कर सकता है कि क्या इसमें कोई स्थापित धार्मिक प्रथा शामिल है।
कोर्ट ने आज इस तर्क को भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि धारा 63, HRCE अधिनियम एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय नहीं है।
सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने यह भी सुझाव दिया कि इस विवाद को मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है, इस अनुरोध का राज्य ने भी समर्थन किया।
हालांकि, हिंदू भक्तों ने इस तरह के कदम के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि मध्यस्थता से मामला बेवजह लंबा खिंच सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब भी शांति बैठकें जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र आयोजित किए जाते हैं, तो हर बार हिंदू पक्ष को ही पीछे हटना पड़ता है और अपने कुछ अधिकार छोड़ने पड़ते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि सह-अस्तित्व के बारे में राज्य का विचार हिंदुओं के अधिकारों को छोड़ने की कीमत पर आता है।
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