शादी से बेटी की स्थिति नहीं बदलती; 'सर्विसमेन' शब्द को 'सर्विस कर्मियों' में बदला जाना चाहिए: कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि पूर्व सैनिकों के आश्रितों को पहचान पत्र (आई-कार्ड) देने के लिए विवाहित बेटी को बाहर करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। [प्रियंका पाटिल बनाम केंद्रीय सैनिक बोर्ड]।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने रेखांकित किया कि एक महिला की शादी बेटी के रूप में उसकी स्थिति को नहीं बदलती है और इसलिए, आई-कार्ड प्रदान करने के दिशानिर्देशों में "शादी तक" शब्दों को हटा दिया।
अदालत ने देखा, "यदि पुत्र पुत्र बना रहता है, विवाहित या अविवाहित; एक बेटी बेटी ही रहेगी, विवाहित या अविवाहित, यदि विवाह के कार्य से पुत्र की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है; विवाह का कार्य बेटी की स्थिति को बदल नहीं सकता है और न ही बदलेगा।"
इसलिए, इसने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण को 26 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के संदर्भ में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पूर्व सैनिक कोटा के तहत याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया।
"मैं मानता हूं कि पूर्व सैनिकों के आश्रितों को आई-कार्ड जारी करने के दिशा-निर्देशों के दिशानिर्देश 5 (सी) के संदर्भ में विवाहित बेटी को आई-कार्ड देने से बाहर करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है और तदनुसार, मैं उपरोक्त दिशानिर्देश में "शादी तक" शब्दों को हटाता हूं।"
विशेष रूप से, न्यायालय ने कहा कि पूर्व सैनिकों शब्द के शीर्षक भाग में 'पुरुष' शब्द, "एक पुरानी मर्दाना संस्कृति की एक गलत मुद्रा का प्रदर्शन करेगा" और इसलिए शीर्षक, जहां भी नीति के इतिहास में पूर्व सैनिकों के रूप में पढ़ा जाता है सरकार बनाने के लिए, 'भूतपूर्व सैनिक' बनाया जाना चाहिए।
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