मुंबई कोर्ट ने बीएमसी नोटिस जिसके द्वारा कंगना रनौत के मुंबई स्थित आवास पर अनधिकृत निर्माण के आरोप वाली अर्जी खारिज की
डिंडोशी में बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर एक प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया जिसमे बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा रानौत द्वारा खार मुंबई में उसके आवासीय भवन में किए गए कथित अनधिकृत कार्यों के संबंध में जारी एक नोटिस को चुनौती दी गयी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एलएस चव्हाण ने हालांकि, रानौत को दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया ताकि वह बंबई उच्च न्यायालय में बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दे सकें।
सत्र न्यायाधीश ने पूर्व में बीएमसी अधिकारियों को नोटिस जारी करने के संबंध में रानौत की संपत्ति के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया था जब तक कि उनका आवेदन अदालत द्वारा तय नहीं किया गया था।
रानौत को दी गई इस अंतरिम सुरक्षा को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए 6 सप्ताह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।
उनके नोटिस के माध्यम से, बीएमसी ने रानौत को सूचित करना चाहा, कि उसने निगम से आवश्यक अनुमति लिए बिना अनुमोदित योजना से परे अनधिकृत कार्य किया था।
रानौत ने अपने आवेदन में दावा किया कि बीएमसी द्वारा जारी नोटिस अस्पष्ट था और कथित अनधिकृत निर्माण की सटीक प्रकृति को निर्दिष्ट नहीं किया था।
उन्होंने आगे कहा कि नोटिस के बाद उनके खिलाफ जारी किया गया आदेश भी कानून के अनुसार नहीं था।
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