हत्यारा पीड़िता के शरीर को नष्ट करता है, लेकिन बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को नीचा दिखाता है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला के साथ बलात्कार करने और घटना का वीडियो बनाने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो बाद में वायरल हो गई [अयूब खान @ गुड्डू बनाम यूपी राज्य]।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने एक विशेष न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा, जिसने अपराध के निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
एकल-न्यायाधीश ने कहा "एक हत्यारा अपने शिकार के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है, एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को नीचा दिखाता है।"
न्यायाधीश ने महिलाओं के सम्मान की चिंता किए बिना सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न मनाने की विडंबना पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि पर चर्चा की।
अदालत ने कहा, "यह यौन अपराधों की पीड़ितों की मानवीय गरिमा के उल्लंघन के प्रति समाज की उदासीनता के रवैये पर एक दुखद प्रतिबिंब है।"
अदालत ने कहा कि एक बलात्कारी न केवल पीड़ित की निजता और व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन करता है, बल्कि इस प्रक्रिया में गंभीर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान भी पहुंचाता है।
बलात्कार के अपराध के साथ, आरोपी पर जानबूझकर अपमान, आपराधिक धमकी, और जहर के माध्यम से चोट पहुंचाने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।
अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि जब पीड़िता वाहन का इंतजार कर रही थी, तब आरोपी ने अपना ट्रक रोका और उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। जब वह ट्रक में सवार हुई तो आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। शराब पीने के बाद वह होश खो बैठी।
आरोप है कि इसके बाद आरोपी उसे सुनसान जगह पर ले गया, दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया और जातिसूचक गालियां देकर उसके पति को गालियां दीं।
राज्य के वकील ने पीड़िता के वायरल वीडियो की एक सीडी भी रिकॉर्ड में लाई।
आरोपी ने आरोपों को झूठा बताते हुए सभी आरोपों से इनकार किया और उससे पैसे निकालने के लिए आरोप लगाया। यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने में एक अस्पष्टीकृत देरी थी।
हालाँकि, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि प्राथमिकी दर्ज करने में केवल देरी अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है।
[आदेश पढ़ें]
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