मुस्लिम पिता द्वारा 7 साल से ऊपर के नाबालिग लड़के को मां की हिरासत से ले जाना अपहरण की कोटि मे नही आएगा: आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अगर एक मुस्लिम पिता 7 साल से अधिक उम्र के अपने नाबालिग लड़के को मां की हिरासत से ले लेता है, तो यह अपहरण की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि वह मुस्लिम कानून के तहत कानूनी अभिभावक है। [मो. आसिफ अहमद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य]।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने पिता के खिलाफ अपहरण के मामले को खारिज करते हुए कहा कि,
"कानूनी अभिभावक निश्चित रूप से एक वैध अभिभावक है और अगर वह एक नाबालिग बच्चे को मां की हिरासत से लेता है जो निश्चित रूप से कानूनी या प्राकृतिक अभिभावक नहीं है, हालांकि बच्चे की हिरासत एक विशेष उम्र तक पहुंचने तक की हकदार है, उसे अपहरण का अपराध करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।"
पीठ ने कहा, "वर्तमान मामले में, पक्ष मुस्लिम कानून द्वारा शासित होते हैं और इसलिए पिता अपने पुरुष बच्चों के नाबालिग होने के दौरान उनके कानूनी अभिभावक हैं और मां ऐसे बच्चे की हिरासत का दावा केवल 7 वर्ष की आयु तक ही कर सकती है।"
अदालत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपहरण के अपराध के लिए पिता के खिलाफ 2022 में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
यह आरोप लगाया गया था कि उसने चार अन्य व्यक्तियों के साथ अपने 10 वर्ष और 8 वर्ष की आयु के दो बेटों का अपहरण कर लिया था, जो उनकी मां की हिरासत में थे।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही सभी आरोपों को सच मान लिया जाए, फिर भी अपहरण का अपराध नहीं बनाया जाएगा क्योंकि सुन्नी मुसलमान होने के कारण याचिकाकर्ता मुस्लिम कानून के सुन्नी स्कूल द्वारा शासित हैं।
उसी के अनुसार, 7 वर्ष से अधिक आयु के लड़के को लेने वाला पिता अपहरण की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि वह मुस्लिम कानून के तहत ऐसे बच्चों का कानूनी अभिभावक है।
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में, हालांकि दोनों बच्चे नाबालिग हैं, वे 7 साल से ऊपर के थे।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे मां के माता-पिता के साथ रह रहे हैं, जबकि वह हैदराबाद में काम कर रही है।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को आपराधिक मुकदमे की कठोरता से गुजरना पूरी तरह से अनुचित होगा, जिससे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि कोई अपराध नहीं बनता है।
इसलिए, यह अपहरण के मामले को रद्द करने के लिए आगे बढ़ा।
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