उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नैनीताल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को एक नाबालिग के साथ कथित बलात्कार के मामले की जांच की निगरानी करने को कहा - एक ऐसा मामला जिसके कारण शहर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी [हुसन बेगम बनाम उत्तराखंड राज्य]।
पिछले महीने एक 12 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए पिछले सप्ताह पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले के बाद सांप्रदायिक हिंसा और तोड़फोड़ की घटना हुई, क्योंकि आरोपी मुस्लिम था और पीड़िता हिंदू थी।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक माहरा की खंडपीठ ने एसएसपी को साप्ताहिक आधार पर जांच की निगरानी करने और अदालत के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा
न्यायमूर्ति नरेंद्र ने टिप्पणी की, "एक अपराध, खासकर नाबालिग के खिलाफ, हम माफ नहीं करेंगे... न्याय होना चाहिए, खासकर तब जब यह एक असहाय बच्चा हो। इस बारे में कोई दो राय नहीं है।"
मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।
न्यायालय स्थानीय नगर निकाय द्वारा मकान ढहाने के लिए जारी किए गए नोटिस के खिलाफ आरोपी की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
पिछले सप्ताह न्यायालय ने अधिकारियों को याद दिलाया था कि इस तरह की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होगी। इसने नैनीताल में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासनिक विफलता पर भी आलोचनात्मक रुख अपनाया था।
न्यायालय की आलोचनात्मक टिप्पणियों पर विचार करते हुए नगर निकाय ने नोटिस वापस ले लिया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने आज याचिका वापस लेने की मांग की।
न्यायालय ने दोहराया कि अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है।
महाधिवक्ता (एजी) एसएन बाबुलकर ने कहा कि नाबालिग से बलात्कार से जुड़ा मामला संवेदनशील है और इससे नैनीताल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करने को न्यायालय के समक्ष गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।
आज कोर्ट की ओर से पेश हुए एक वकील ने कहा कि पुलिस हिंसा में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और वकीलों और जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जा रहे हैं।
जस्टिस नरेंद्र ने वकील से कहा कि वे इस बारे में एजी को अवगत कराएं।
इसके जवाब में एजी ने कहा,
"सोशल मीडिया... किसी का नियंत्रण नहीं है। सोशल मीडिया को कौन नियंत्रित कर सकता है"।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के लिए केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं।
जब अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि आरोपी को नोटिस जारी करने को धार्मिक रंग दिया जा रहा है, तो कोर्ट ने कहा,
"आरोपी हिरासत में था। आरोपी परिवार को घर से निकाल दिया गया...घर पर ताला लगा दिया गया...वे घर छोड़कर चले गए। आपने किसे नोटिस जारी किया।"
इस बीच, एक अन्य वकील ने कहा कि उन्होंने बलात्कार मामले में पुलिस जांच में खामियों को उजागर करने के लिए मामले में हस्तक्षेप आवेदन दिया है। हालांकि, कोर्ट ने पूछा कि घर की सुरक्षा के लिए दायर मौजूदा याचिका में ऐसा आवेदन कैसे दिया जा सकता है।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदक अलग से फाइल पेश कर सकता है।
आरोपों के जवाब में एसएसपी नैनीताल ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में एससी/एसटी एक्ट लगाया गया है और जांच पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है।
इसके बाद कोर्ट ने एसएसपी को साप्ताहिक आधार पर जांच की समीक्षा करने और हर तिमाही में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
इस बीच, जब राज्य के एजी ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए पुलिस की सराहना की, तो कोर्ट ने कहा,
"हमने पुलिस के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। हम प्रशासन से परेशान थे। आप कितने पुलिसकर्मी नियुक्त करने जा रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि प्रशासन को स्थिति को और खराब नहीं करना चाहिए। हम पुलिस से नहीं, बल्कि प्रशासन से परेशान थे।"
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने किया।
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