Javed Akhtar and Kangana Ranaut
मुंबई की एक सत्र अदालत बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर आवेदनों पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर से जुड़े मामलों को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट से दूसरे मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
रनौत ने निम्नलिखित दो शिकायतों को स्थानांतरित करने की मांग की है:
जुलाई 2019 में प्रसारित एक रिपब्लिक टीवी साक्षात्कार में अख्तर द्वारा रनौत के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक बयान देने के लिए दायर की गई शिकायत;
अख्तर के खिलाफ रनौत की क्रॉस-शिकायत में उनकी निजता पर हमला करके आपराधिक साजिश, जबरन वसूली और शील भंग करने का आरोप लगाया गया है।
अख्तर और रनौत के बीच कानूनी खींचतान नवंबर 2020 से चल रही है, जब अख्तर ने रनौत के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी।
रनौत ने शिकायत को ट्रिगर करने वाले रिपब्लिक टीवी पर प्रसारित एक साक्षात्कार में अख्तर के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी।
तब से, मुंबई भर में कई आपराधिक अदालतों में रनौत द्वारा एक क्रॉस शिकायत, संशोधन और आवेदन दायर किए गए हैं।
इस दौरान अख्तर की ओर से अधिवक्ता जय के भारद्वाज और रनौत की ओर से अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी पेश हुए।
3 नवंबर, 2020: अख्तर ने जुलाई 2019 में प्रसारित एक रिपब्लिक टीवी साक्षात्कार में रनौत के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक बयान देने के लिए अंधेरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष मानहानि की शिकायत दर्ज की।
19 दिसंबर, 2020: मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने जुहू पुलिस स्टेशन, मुंबई को शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया।
1 फरवरी 2021: मिली ऐसी रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट खान ने रनौत को एक महीने बाद कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया।
1 मार्च, 2021: रनौत के कोर्ट में पेश नहीं होने के बाद मजिस्ट्रेट ने रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
रनौत अंततः 25 मार्च को अदालत में पेश हुई, और उसका जमानती वारंट रद्द कर दिया गया।
इसके बाद उन्हें याचिका की रिकॉर्डिंग के लिए अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।
15 मार्च, 2021: रनौत ने इस बीच डिंडोशी में मुंबई सत्र न्यायालय के समक्ष आदेश जारी करने की प्रक्रिया और वारंट को चुनौती दी। पुनरीक्षण आवेदन में, उसने कहा कि मजिस्ट्रेट ने शपथ पर गवाहों का परीक्षण नहीं किया था।
इसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसयू बघेले ने 5 अप्रैल, 2021 को खारिज कर दिया था।
21 जुलाई, 2021: रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और मजिस्ट्रेट खान द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने की मांग की कि मजिस्ट्रेट ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अख्तर ने इसका कड़ा विरोध किया था।
मजिस्ट्रेट खान के विवेकाधीन आदेशों को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने 9 सितंबर, 2021 को याचिका खारिज कर दी।
27 जुलाई, 2021: जैसा कि रनौत मजिस्ट्रेट खान के समक्ष आपराधिक कार्यवाही के लिए अनुपस्थित रहे, मजिस्ट्रेट ने चेतावनी जारी की कि यदि रनौत याचिका की रिकॉर्डिंग के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा।
इसका पालन नहीं करने पर मजिस्ट्रेट खान ने रनौत को आगामी तिथि पर हाजिर न होने की स्थिति में 14 सितंबर 2021 को गिरफ्तारी वारंट की चेतावनी दी।
20 सितंबर, 2021: मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरह की चेतावनियों के बाद, रनौत ने एस्प्लेनेड मुंबई में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें अख्तर द्वारा दायर शिकायत को दूसरे मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने की मांग की गई। उसने दावा किया कि "मजिस्ट्रेट खान की अदालत में विश्वास खो दिया है"।
रनौत ने अख्तर के खिलाफ आपराधिक साजिश, जबरन वसूली और उसकी निजता पर हमला करके शील भंग करने के आरोप लगाते हुए एक क्रॉस-शिकायत भी दर्ज की।
अक्टूबर 2021: सीएमएम ने रनौत की तबादला याचिका पर मजिस्ट्रेट खान से रिपोर्ट मांगी और उक्त रिपोर्ट की जांच के बाद 21 अक्टूबर 2021 को स्थानांतरण आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि झूठे आरोप के आधार पर मामलों को स्थानांतरित किया जाता है, तो यह संबंधित न्यायाधीश के मनोबल को प्रभावित करेगा।
13 नवंबर, 2021: रनौत ने अपनी क्रॉस शिकायत को दूसरे मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक दूसरा स्थानांतरण आवेदन दायर किया, इस आधार पर कि मजिस्ट्रेट ने पहले अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था और अख्तर द्वारा दायर शिकायत में रनौत को चोट पहुंचाई थी।
इस आवेदन को सीएमएम ने 18 दिसंबर, 2021 को एस्प्लेनेड में खारिज कर दिया था।
17 दिसंबर, 2021: सीएमएम के अक्टूबर 2021 के आदेश को रनौत ने डिंडोशी में सत्र न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी थी जिसका अख्तर ने विरोध किया था।
31 दिसंबर, 2021: जज बघेले ने मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा और रनौत द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।
24 जनवरी, 2022: इसके बाद, रनौत ने सीआरपीसी की धारा 408 के तहत सत्र न्यायालय के विशेष अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए मजिस्ट्रेट खान के समक्ष होने वाली कार्यवाही को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने की मांग की।
अख्तर ने इस अर्जी पर अपना जवाब दाखिल किया है और दलीलों पर सुनवाई करते हुए आवेदन को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएम भोसले के आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया गया है।
रनौत ने धारा 408 के तहत सत्र न्यायालय के समक्ष एक दूसरा आवेदन भी दायर किया, जिसमें उनकी क्रॉस शिकायत को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने के निर्देश देने की मांग की गई, जिसे मजिस्ट्रेट खान द्वारा सुना जाना है।
इन आवेदनों में आदेश 9 मार्च, 2022 को सुनाया जाएगा।
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Javed Akhtar v. Kangana Ranaut: How the court battle has progressed