NCW ने मुसलमानों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को अन्य समुदायों के समान करने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें मुसलमानों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को अन्य धर्मों के व्यक्तियों के समान करने के लिए दायर किया गया था। [NCW बनाम भारत संघ और अन्य]।
अधिवक्ता नितिन सलूजा के माध्यम से दायर याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने नोटिस जारी किया, जो चार सप्ताह में लौटाया जा सकता है।
अधिवक्ता शिवानी लूथरा लोहिया और अस्मिता नरूला के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा एनसीडब्ल्यू के लिए पेश हुईं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि नाबालिग मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जनहित याचिका दायर की जा रही है, ताकि इस्लामिक पर्सनल लॉ को अन्य धर्मों के लिए लागू दंड कानूनों के अनुरूप लाया जा सके।
भारत में विवाह के लिए न्यूनतम आयु वर्तमान में महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है। दोनों को एक समान बनाने का एक विधेयक एक संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए लंबित है।
हालाँकि, मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु तब होती है जब वे यौवन प्राप्त करती हैं और 15 वर्ष वह आयु मानी जाती है। इसलिए, 15 वर्ष से ऊपर की मुस्लिम महिलाओं के साथ विवाह को वैध माना जाता है।
NCW ने दलील दी कि मुसलमानों को यौवन (लगभग 15) की उम्र में शादी करने की अनुमति देना मनमाना, तर्कहीन, भेदभावपूर्ण और दंड कानूनों का उल्लंघन है।
यह भी तर्क दिया गया था कि इस प्रथा की अनुमति देने से युवा मुस्लिम लड़कियों की जबरन शादी हो सकेगी और उन्हें सहमति के नाम पर अपने पति के कहने पर यौन शोषण, उत्पीड़न और शोषण का शिकार होना पड़ेगा।
यहां तक कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) भी 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेक्स के लिए सहमति प्रदान नहीं करता है, यह बताया गया था।
याचिका में कहा गया है, "सिर्फ इसलिए कि बाल विवाह एक परंपरा के हिस्से के रूप में किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह परंपरा स्वीकार्य है और न ही इसे पवित्र माना जाना चाहिए।"
तदनुसार, जनहित याचिका में यह भी प्रार्थना की गई कि POCSO और बाल विवाह रोकथाम अधिनियमों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता को इस संबंध में सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों पर प्रभाव दिया जाए।
दंड कानूनों और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच संघर्ष की वर्तमान जनहित याचिका में उठाया गया मुद्दा हाल के दिनों में कई उच्च न्यायालयों के समक्ष आया है।
मोहम्मद वसीम अहमद बनाम राज्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामले को भी रद्द कर दिया था, जिसने मुस्लिम कानून के अनुसार 17 वर्षीय लड़की से शादी की थी।
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