[NDPS मामला]अरमान कोहली ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया; आर्यन खान की सुनवाई की तारीख पर ही उनकी याचिका पर सुनवाई
सेशन कोर्ट द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज करने के बाद अभिनेता अरमान कोहली ने नशीली दवाओं के एक मामले में जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।
कोहली ने कहा कि वह काफी समय से मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के साथ हिरासत में थे और एजेंसी द्वारा पर्याप्त पूछताछ के बावजूद, एनसीबी अभी भी उन्हें किसी भी कथित अपराध से जोड़ने में असमर्थ था।
याचिका में कहा गया है इसलिए, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी जमानत याचिका को अधिकार क्षेत्र और पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिए जाने के बाद, उन्होंने जमानत के लिए सत्र न्यायालय का रुख किया।
विशेष सत्र न्यायालय ने 14 अक्टूबर को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जबकि 21 अक्टूबर 2021 को एक सप्ताह के बाद तर्कपूर्ण आदेश सामने आया।
कोहली की अस्वीकृति का फैसला उसी तारीख को आया जब एक अन्य विशेष न्यायाधीश ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
खान मुंबई के क्रूज शिप ड्रग मामले में मुख्य आरोपी है।
दोनों आरोपियों के खिलाफ कथित अपराध समान प्रतीत होते हैं और तथ्यात्मक मैट्रिक्स और दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप एक जैसे लगते हैं।
खान की जमानत याचिका पर बहस करते हुए सत्र अदालत ने कोहली की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश का भी हवाला दिया।
कोहली के वकीलों, चेटे और सहयोगियों ने न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए जमानत याचिका दायर की है और उसी पर 26 अक्टूबर, 2021 को सुनवाई होने की संभावना है, उसी तारीख को जब आर्यन खान द्वारा जमानत याचिका सुनवाई के लिए निर्धारित है।
कोहली ने निम्नलिखित आधारों पर जमानत मांगी है:
वह निर्दोष है और उसे कथित अपराध में झूठा फंसाया गया है;
उसके खिलाफ न तो प्रथम दृष्टया मामला है और न ही स्वीकार्य सबूत; वास्तव में उनके खिलाफ एकमात्र सबूत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत उनका बयान था जो अभियोजन द्वारा रिकॉर्ड में लाया गया था;
बयान और पंचनामा को छोड़कर, कोहली के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 ए और 29 को लागू करने का प्रथम दृष्टया औचित्य साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है;
केवल बैंक स्टेटमेंट और व्हाट्सएप चैट का संग्रह एनडीपीएस अधिनियम के कड़े प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है;
यहां तक कि चैट से भी पता चला कि कोहली की ओर से एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के वित्तपोषण या तस्करी को दर्शाने वाला ऐसा कोई संचार नहीं है;
उसके पास से कथित रूप से बरामद किया गया प्रतिबंधित पदार्थ 1.2 ग्राम की एक छोटी मात्रा का है और यह एनडीपीएस अधिनियम के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती की श्रेणी में नहीं आता है और इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होगी;
व्यक्तिगत स्वतंत्रता अमूल्य खजाना है और इसकी पवित्रता किसी भी सभ्य समाज का आधार है;
यदि अभियुक्त के न्याय के मार्ग से भागने का कोई पर्याप्त जोखिम नहीं है, तो कोई कारण नहीं है कि उसे लंबित मामले की अवधि के दौरान कैद किया जाना चाहिए;
मूल नियम उसे जमानत पर रिहा करना है जब तक कि ऐसी परिस्थितियाँ न हों जो उसके न्याय से भागने या न्याय के मार्ग को विफल करने की संभावना का सुझाव दे रही हों;
दोषसिद्धि से पहले किसी भी कारावास में पर्याप्त दंडात्मक सामग्री होती है और किसी भी अदालत के लिए पूर्व आचरण की अस्वीकृति के निशान के रूप में जमानत से इनकार करना अनुचित होगा।
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[NDPS case] Armaan Kohli moves Bombay High Court for bail; hearing on same date as Aryan Khan plea