अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2026 (NEET-UG 2026) के प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। FAIMA ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में आमूल-चूल बदलाव करने और परीक्षा को अदालत की निगरानी में दोबारा आयोजित कराने की मांग की है।
अपनी मुख्य प्रार्थनाओं में, याचिकाकर्ता ने भारत सरकार को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह NEET परीक्षा आयोजित करने के लिए NTA की जगह एक अधिक मज़बूत, तकनीकी रूप से उन्नत और स्वायत्त संस्था बनाए या NTA का ही मौलिक रूप से पुनर्गठन करे।
याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि वह NEET-UG 2026 की परीक्षा, अदालत द्वारा नियुक्त एक उच्च-स्तरीय समिति की कड़ी निगरानी में, फिर से आयोजित करवाए। याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावित समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को करनी चाहिए, और इसमें एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ तथा एक फोरेंसिक वैज्ञानिक भी शामिल होने चाहिए, ताकि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
याचिका में मांग की गई है कि जब तक 'राष्ट्रीय परीक्षा निष्पक्षता आयोग' (NEIC) का गठन नहीं हो जाता, तब तक ऐसी ही किसी समिति द्वारा परीक्षा प्रक्रिया की अंतरिम निगरानी की जाए; साथ ही, यह भी कहा गया है कि यह समिति दोबारा होने वाली परीक्षा की निगरानी करे और नई व्यवस्था को लागू करने से पहले, उसकी सुरक्षा को प्रमाणित करे।
इसके अतिरिक्त, याचिका में परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक और तकनीकी सुधारों पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें प्रश्न-पत्रों की अनिवार्य "डिजिटल लॉकिंग" भी शामिल है। इसमें 'कंप्यूटर-आधारित परीक्षा' (CBT) प्रणाली को अपनाने की भी वकालत की गई है, ताकि परीक्षा सामग्री को भौतिक रूप से संभालने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से जुड़े जोखिमों को समाप्त किया जा सके।
इसके अलावा, FAIMA ने 'केंद्रीय जांच ब्यूरो' (CBI) को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह चार सप्ताह के भीतर एक 'स्थिति रिपोर्ट' (Status Report) पेश करे। इस रिपोर्ट में, NEET-UG 2026 के कथित पेपर लीक मामले में CBI द्वारा की जा रही जांच की प्रगति का विस्तृत विवरण होना चाहिए—जिसमें सामने आए नेटवर्क, की गई गिरफ्तारियों, और दोषियों पर मुकदमा चलाने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी शामिल हो।
अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, याचिका में यह भी मांग की गई है कि NEET-UG 2026 के परीक्षा परिणाम, जैसे ही उपलब्ध हों, उन्हें 'केंद्र-वार' (Centre-wise) प्रकाशित किया जाए, ताकि परिणामों में किसी भी प्रकार की विसंगति या गड़बड़ी का पता लगाया जा सके।
इस मामले की सुनवाई के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है।
यह याचिका अधिवक्ता तनवी दुबे के माध्यम से दायर की गई थी।
10 मई को जारी एक प्रेस रिलीज़ में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बताया कि उसे 7 मई को, 3 मई को हुई NEET-UG 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी मिली थी।
इसमें कहा गया कि यह जानकारी 8 मई को केंद्रीय एजेंसियों को भेजी गई थी, ताकि वे इसकी स्वतंत्र रूप से जाँच कर सकें और ज़रूरी कार्रवाई कर सकें।
इसके बाद, 12 मई को जारी एक प्रेस रिलीज़ में, NTA ने घोषणा की कि उसने केंद्र सरकार की मंज़ूरी से, 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द करने और NEET-UG 2026 परीक्षा को नई तारीखों पर दोबारा आयोजित करने का फ़ैसला किया है।
एजेंसी ने कहा, "NTA को मिली जानकारी और कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा साझा किए गए नतीजों को मिलाकर देखने पर यह साबित हो गया कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता था।"
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NEET UGC 2026 leak: Petition filed to replace NTA, conduct re-exam under Supreme Court supervision