राज्य सरकार ने बुधवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय को बताया कि उत्तरकाशी में एक मस्जिद को गिराने की मांग के संबंध में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा 1 दिसंबर को बुलाई गई महापंचायत के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। [अल्पसंख्यक सेवा समिति बनाम उत्तराखंड राज्य]
हिंदूवादी संगठनों द्वारा मस्जिद को गिराने की मांग के बाद तनाव बढ़ने के बाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस और नागरिक प्रशासन को जामा मस्जिद और उसके आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया था।
आज, राज्य ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ को बताया कि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा रही है।
राज्य ने कहा कि पूरे दिन कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
यह भी कहा गया कि महापंचायत के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।
अदालत ने मामले को अगले सप्ताह 5 दिसंबर को विचार के लिए सूचीबद्ध करते हुए , "आप (शांति बनाए रखने के लिए) सभी आवश्यक कदम उठाएं। हम मामले को स्थगित कर देंगे।"
22 नवंबर को दिए गए आदेश में न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना न हो।
इस मामले में अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हस्तक्षेप किया था, जिसने हिंदूवादी संगठन के नेताओं द्वारा मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग के खिलाफ मस्जिद की सुरक्षा की मांग की थी।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हिंदूवादी संगठन के नेता मस्जिद को ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं और धार्मिक स्थल की वैधता के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं।
विशेष रूप से, याचिकाकर्ता ने हिंदूवादी संगठन के नेताओं द्वारा मुसलमानों के खिलाफ दिए जा रहे नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
अक्टूबर में, 55 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग को लेकर दक्षिणपंथी समूहों द्वारा रैली निकाले जाने के बाद उत्तरकाशी में हिंसा भड़क गई थी।
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No nod for VHP Mahapanchayat: State to Uttarakhand High Court in plea to protect mosque