Patna High Court
पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ केंद्रीय कानून मंत्री को गाली देने के आरोपी एक वकील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने बिहार सरकार की आर्थिक कार्यालय इकाई (ईओयू) को प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपी अधिवक्ता दिनेश द्वारा किए गए विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री और अपराधों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ टीम का गठन करने का निर्देश दिया।
अदालत ने फैसला सुनाया, "यह कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए क्योंकि न्यायपालिका को एक गलत निर्देशित व्यक्ति द्वारा धमकी नहीं दी जा सकती है। ईओयू इस अवैध गतिविधि में अन्य व्यक्तियों की भागीदारी की भी जांच करेगा।"
न्यायिक अधिकारियों, न्यायाधीशों और अन्य पर अपमानजनक पोस्ट से निपटने या रिपोर्ट नहीं करने के लिए कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी फटकार लगाई। इस आलोक में उन्होंने कहा,
"हालांकि कानून के तहत, पुलिस को दुर्व्यवहार की सूचना देना आवश्यक है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं, इसलिए यह अदालत इस मामले को उठा रही है।"
ईओयू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर और मेटा को इस मामले में विपरीत पक्षों के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया था।
यह नोट किया गया कि बिहार सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन जारी किया था जो आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और सरकारी मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्य और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि, कोर्ट ने नोट किया,
"हालांकि यह मेमो 21.01.2021 को जारी किया गया था, लेकिन आज तक ईओयू भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री के खिलाफ विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहा है।"
कोर्ट ने ईओयू को अपना कर्तव्य निभाने और 17 दिसंबर तक की गई कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का आह्वान किया।
न्यायमूर्ति कुमार ने एक वकील प्रताप शर्मा द्वारा साइबर अपराध के संबंध में एक शिकायत के माध्यम से दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर भी ध्यान दिया, जिसकी पुलिस ने अभी तक जांच नहीं की है। कोर्ट ने ईओयू को इस मामले की भी जांच करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
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