पेगासस स्नूपगेट: सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि जांच के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन की योजना, मामले मे अगले सप्ताह आदेश पारित होगा
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना ने गुरुवार को खुली अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस निगरानी घोटाले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का प्रस्ताव कर रहा है। (मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ)।
हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि कुछ विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत कारणों से समिति का हिस्सा बनने में असमर्थता व्यक्त की थी जिसके कारण शीर्ष अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित करने में देरी की है।
हालांकि उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह आदेश पारित होने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 13 सितंबर को अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है।
इज़राइल स्थित स्पाइवेयर फर्म एनएसओ अपने पेगासस स्पाइवेयर के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसका दावा है कि यह केवल सत्यापित सरकारों को बेचा जाता है, न कि निजी संस्थाओं को, हालांकि कंपनी यह नहीं बताती है कि वह किन सरकारों को विवादास्पद उत्पाद बेचती है।
भारतीय समाचार पोर्टल द वायर सहित एक अंतरराष्ट्रीय संघ ने हाल ही में रिपोर्टों की एक श्रृंखला जारी की जो यह दर्शाती है कि उक्त सॉफ़्टवेयर का उपयोग भारतीय पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, वकीलों, अधिकारियों, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और अन्य सहित कई व्यक्तियों के मोबाइल उपकरणों को संक्रमित करने के लिए किया गया हो सकता है।
इसके लिए, रिपोर्टों ने उन फ़ोन नंबरों की एक सूची का उल्लेख किया था जिन्हें संभावित लक्ष्यों के रूप में चुना गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक टीम द्वारा विश्लेषण करने पर, इनमें से कुछ नंबरों में एक सफल पेगासस संक्रमण के निशान पाए गए, जबकि कुछ में संक्रमण का प्रयास दिखाया गया।
आरोपों की जांच के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं।
17 अगस्त को, न्यायालय ने याचिकाओं में केंद्र को नोटिस जारी किया था जब संघ ने प्रस्तुत किया था कि वह एक विशेषज्ञ समिति को विवाद के बारे में विवरण देने के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ के डर से इसे अदालत के सामने सार्वजनिक नहीं करता है।
ऐसा करते हुए उसने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं के जवाब में विस्तृत हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया जा सका।
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