पुराने मामलों की पेंडेंसी के निस्तारण की आवश्यकता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में आयोजित अपने पूर्ण न्यायालय स्वागत संदर्भ के दौरान मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कहा कि पुराने मामलों की लंबितता उन मुद्दों में से एक है जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय को संबोधित करने की आवश्यकता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के बाद न्यायमूर्ति बिंदल ने सोमवार को पहली बार लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई की।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बार और बेंच को इससे निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।

उन्होने कहा, "एक और मुद्दा, जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है, वह है इस अदालत में लंबित मामले, जो लखनऊ पीठ के समक्ष 1974 तक पुराने हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से भी विशेष रूप से आपराधिक अपीलों में तरह-तरह की टिप्पणियां मिल रही हैं।"

हमारे उच्च न्यायालय के कर्मचारियों का समर्थन भी महत्वपूर्ण है, उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें लखनऊ और इलाहाबाद में प्रिंसिपल बेंच दोनों के कर्मचारियों से अच्छा समर्थन मिल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बिंदल की नियुक्ति की सिफारिश की थी।

उन्होंने 11 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।

जस्टिस बिंदल का जन्म 16 अप्रैल, 1961 को हरियाणा में हुआ था और उन्होंने 1985 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने उसी वर्ष पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में अभ्यास करना शुरू किया और 22 मार्च, 2006 को पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए।

बाद में उन्हें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय और फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे इलाहाबाद में स्थानांतरण से पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।

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Pendency of old cases needs to be tackled: Allahabad High Court Chief Justice Rajesh Bindal