दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को निलंबित दिल्ली पुलिस अधिकारी मनस्वी वशिष्ठ, विकास यादव नामक एक अन्य अधिकारी और गृह मंत्रालय (MHA) को नोटिस जारी किया। यह नोटिस वकीलों को कथित तौर पर धमकी देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली एक याचिका पर जारी किया गया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने केंद्र सरकार को उन ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो की जांच करने और उन्हें हटाने पर विचार करने का भी निर्देश दिया, जिनमें वशिष्ठ वकीलों के खिलाफ टिप्पणी करते दिख रहे हैं और विकास यादव कथित तौर पर वकीलों को AK-47 से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं।
गौरतलब है कि अदालत ने जनहित याचिका (PIL) दायर करने वाले याचिकाकर्ता से कहा कि वह 48 घंटे के भीतर सरकार को संबंधित सामग्री उपलब्ध कराए। अदालत ने सरकार से उन अकाउंट्स की जांच करने को भी कहा, जिनसे ऐसे वीडियो फैलाए जा रहे हैं।
इस बीच, गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि वशिष्ठ को 2 नवंबर को निलंबित कर दिया गया था और मंत्रालय जल्द ही उनके खिलाफ चार्जशीट पर विचार करके उसे मंजूरी दे सकता है।
वकील ने यह भी कहा कि वह इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगी।
उच्च न्यायालय अधिवक्ता करण बीर सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वकीलों के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस के सेवारत कर्मियों द्वारा वकीलों को धमकाया गया, डराया गया और सार्वजनिक रूप से बदनाम किया गया।
यह याचिका सहायक पुलिस आयुक्त वशिष्ठ के नेतृत्व में 2 नवंबर को वकीलों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में दायर की गई है। याचिका के अनुसार, एक पुलिसकर्मी ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी कि वकीलों के खिलाफ एके-47 राइफल का इस्तेमाल किया जाएगा।
याचिका में आगे कहा गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में वशिष्ठ को धमकी भरे और अपमानजनक बयान देते हुए दिखाया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि पांच वकीलों का पुलिस स्टेशन में प्रवेश करना गैरकानूनी सभा होगी और उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है।
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर सेवारत पुलिसकर्मियों द्वारा 2 नवंबर को किए गए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए याचिका में कहा गया है कि इसकी जांच पुलिस बल (अधिकारों का प्रतिबंध) अधिनियम, 1966 के तहत की जानी चाहिए।
याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कथित तौर पर धमकी भरे और अपमानजनक वीडियो हटाने और वकीलों के लिए सुरक्षा की मांग की गई है।
इसमें वशिष्ठ और धमकी देने वाले अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की भी मांग की गई है।
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PIL on police threatening lawyers: Delhi High Court seeks response from Manasavi Vashishta, MHA