लोकसभा, कई राज्यों की विधान सभाओं में रिक्त डिप्टी स्पीकर पद को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें वर्तमान लोकसभा के साथ-साथ कई राज्यों की विधानसभाओं के उपाध्यक्षों के चुनाव में विफलता पर चिंता जताई गई थी। [शरीक अहमद बनाम भारत संघ और अन्य]
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और भारत के अटॉर्नी जनरल को मामले में अदालत की सहायता करने के लिए भी कहा।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 73, 93 और 178 के तहत शासनादेश के विपरीत संसद के साथ-साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में उपाध्यक्ष पद के लिए कोई चुनाव नहीं कराया गया।
अधिवक्ता सुनील कुमार वर्मा के माध्यम से दायर याचिका में चिंता व्यक्त की गई है कि 2019 में तीन साल पहले इसके गठन के बावजूद वर्तमान (17वीं) लोकसभा के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि लोकसभा का कामकाज उसके उपाध्यक्ष के बिना जारी रहा है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 से 96 के तहत दिए गए शब्द और भावना के खिलाफ है।
इसी तरह, याचिकाकर्ता ने बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं, हालांकि इन राज्यों में विधानसभाओं का गठन बहुत पहले हो गया था।
याचिका में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर का पद स्पीकर के अधीनस्थ नहीं है और इसकी रिक्ति एक संवैधानिक शून्य पैदा करती है।
आगे इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करने जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस तरह के पदों में रिक्तियां नागरिकों को संवैधानिक शासनादेश के अनुसार शासित होने के उनके अधिकार से वंचित करती हैं।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव न होना स्वस्थ लोकतांत्रिक कामकाज के खिलाफ है।
विशेष रूप से, याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि विपक्षी दल से उपाध्यक्ष चुनने की एक स्वस्थ परंपरा रही है, जिसे जारी रखा जाना चाहिए।
इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने जल्द से जल्द उप सभापति के चुनाव कराने के निर्देश देने का आग्रह किया। याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया को एक महीने के भीतर पूरा करने की भी मांग की है।
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