महाराष्ट्र के न्यायालयो में याचिका दायर करने के लिए ए4 आकार के पेपर के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए बॉम्बे HC मे याचिका दायर

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष उच्च न्यायालय और महाराष्ट्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों मे दोनों तरफ मुद्रित ए4 आकार के कागज के उपयोग करने के लिए अनिवार्य के लिए दिशा-निर्देश मांग के संबंध मे एक याचिका दायर की गई है।

अधिवक्ता अजिंक्य मोहन उडाने की याचिका में कहा गया कि ए4 के उपयोग से बड़ी मात्रा मे कागज और भंडारण स्थान को बचाने में मदद मिलेगी और पर्यावरण की सुरक्षा में बड़ी संख्या में पेड़ो को बचाने में मदद मिलेगी

फूलस्केप / कानूनी आकार के कागज के बजाय दोनों तरफ छपाई के साथ ए4 आकार के कागज का उपयोग किया जाना चाहिए । कागज के तर्कसंगत उपयोग का पेड़ों की कटाई की बचत, वन और जल संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण, वन्यजीव और मानव जीवन की सुरक्षा के साथ सीधा संबंध है।

इस संबंध में, अनुच्छेद 48 ए पर निर्भरता रखी गई, जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए राज्य को प्रेरित करती है।

याचिका में अनुच्छेद 51 ए (जी) का भी हवाला दिया गया है जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

अधिवक्ता सुजय जोशी द्वारा समान प्रार्थना के साथ 20 अक्टूबर, 2020 को पहले इसी तरह की याचिका दायर की गई थी। अदालत ने याचिका दायर करने की सराहना करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को प्रशासनिक पक्ष से संपर्क करने का निर्देश दिया।

नतीजतन, जोशी ने याचिका को वापस ले लिया और रजिस्ट्रार जनरल के सामने एक प्रतिनिधित्व दायर किया। दिलचस्प बात है कि इस मामले में याचिकाकर्ता उडाने और रंजीत शिंदे उस मामले मे जोशी के लिए पेश हुए थे और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 12 दिसंबर, 2020 को रजिस्ट्रार को एक प्रतिनिधित्व दिया था।

चूंकि उन्हें प्रतिनिधित्व का कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उडाने ने वर्तमान याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा जारी अधिसूचनाओं और निर्देशों के बारे में अदालत को सूचित किया, जिन्होंने ए 4 आकार के पेपर में फाइलिंग की अनुमति दी। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक और कोलकाता उच्च न्यायालयों के मामले को उजागर किया गया था।

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Plea filed in Bombay High Court to mandate use of A4-size paper for pleadings in Maharashtra courts