विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमो के लिए शिक्षको के चयन मे पक्षपात का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट मे याचिका; दिशानिर्देश की मांग
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) को एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शिक्षकों को विदेशों में भेजने के लिए दिशानिर्देश मांगे गए थे।
शिक्षकों के एक समूह द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम उन शिक्षकों के लिए अवकाश यात्राएं हैं जो "नीली आंखों वाले उम्मीदवार" हैं और उनका चयन बिना किसी विशिष्ट मानदंड के किया जाता है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों से छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के उद्देश्य से दूसरे देशों में भेजने से पहले एक मनमाना और अनुचित निर्णय के बजाय लागत-लाभ विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक नीति की आवश्यकता है।
याचिका में दिल्ली सरकार के एक हालिया फैसले का हवाला दिया गया है जिसमें उसने कुछ शिक्षकों को फिनलैंड भेजने का फैसला किया है।
दलील में कहा गया है कि सरकार का फैसला पूरी तरह से "पक्षपात पर आधारित है, क्योंकि योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए कोई स्थापित मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।"
याचिका में कहा गया है, "वैसे भी भारत में फिनलैंड की तुलना में शिक्षा प्रणाली अलग है और इसमें कई असमानताएं हैं, इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शिक्षकों को भेजने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। भारत की तुलना में फ़िनलैंड में एक अंतर आसानी से बनाया जा सकता है- हाई स्कूल में वरिष्ठ वर्ष के अंत में एक परीक्षा के अलावा कोई अनिवार्य मानकीकृत परीक्षण नहीं हैं। छात्रों, स्कूलों या क्षेत्रों के बीच कोई रैंकिंग, कोई तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों के लिए अवकाश यात्राएं हैं- जो "नीली आंखों वाले उम्मीदवार" हैं, जिन्हें बिना किसी विशिष्ट मानदंड या प्रदर्शन के आवश्यक मूल्यांकन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है।"
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता है, जो कि दयनीय स्थिति में हैं और शिक्षकों, प्राचार्यों और उप-प्राचार्यों के कई पद भी खाली पड़े हैं।
इसलिए, इसने रिक्तियों को भरने के साथ-साथ एक निर्देश की मांग की कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूल छात्रों को विज्ञान, कला और वाणिज्य की धाराएँ प्रदान करें।
याचिका में राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे की निगरानी और जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की भी प्रार्थना की गई है।
अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए और उन्होंने जनहित याचिका में किए गए दावों को चुनौती दी। त्रिपाठी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल के पद खाली नहीं हैं और अन्य पदों के लिए भी साक्षात्कार हो चुके हैं.
उन्होंने आगे कहा कि सरकार बाकी रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठा रही है और अतिथि शिक्षकों को भी नियुक्त किया गया है।
हालांकि, पीठ ने त्रिपाठी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मौखिक रूप से टिप्पणी की कि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
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