उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन दायर कर समयबद्ध अवधि के भीतर जम्मू एवं कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है, क्योंकि इसके बिना केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम अर्थहीन होंगे।
कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल न होने से घाटी के नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर असर पड़ रहा है।
घाटी में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों का हवाला देते हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सोएब कुरैसी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल होने से पहले विधानसभा का गठन संघवाद के विचार का उल्लंघन होगा, जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि चूंकि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए थे, इसलिए अगर शीर्ष अदालत समय-सीमा के भीतर घाटी को राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देती है, तो "कोई सुरक्षा चिंता" नहीं होगी।
यह भी कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने के परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर को एक कमतर निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार दी गई है, जो जल्द ही विधानसभा के परिणाम घोषित होने के बाद बनेगी।
भट का कहना है कि घाटी का हमेशा से भारत संघ के साथ संघीय संबंध रहा है। इस प्रकार, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए "ताकि वे अपनी व्यक्तिगत पहचान में स्वायत्तता का आनंद ले सकें और देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।"
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Plea filed in Supreme Court for restoration of Jammu & Kashmir statehood