सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्लामोफोबिक सामग्री ले जाने से रोकने और ट्विटर के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच का निर्देश देने की मांग की गई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ऐसे मुद्दों को उठाते हैं।
पीठ ने कहा, "क्या आपने हाल के आईटी नियम 2021 की जांच की है। यह इसका ख्याल रखता है।"
हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा कि आईटी नियम 2021 सामग्री के मामले में धर्म का ध्यान नहीं रखता है।
याचिका अधिवक्ता खाजा एजाजुद्दीन द्वारा नई दिल्ली निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात की घटना पर मीडिया द्वारा रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में दायर की गई थी, जो कोरोनवायरस के प्रसार के कथित कारण के रूप में थी।
याचिका में कहा गया है कि ट्विटर पर मुस्लिम धर्म को कोरोनावायरस के प्रसार के कारण से जोड़ने वाले ट्वीट्स का बड़े पैमाने पर रुझान था।
याचिका में कहा गया है, "मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार किया गया कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात से कोरोनावायरस के लक्षणों के कई सकारात्मक मामले पाए गए।"
इसलिए याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि भारत में सक्रिय सोशल मीडिया नेटवर्क को इस्लामोफोबिक पोस्ट करने से रोका जाना चाहिए।
याचिका मे कहा गया है कि, "भारत में काम कर रहे सभी ऑनलाइन सोशल मीडिया नेटवर्क को किसी भी इस्लामोफोबिक पोस्ट या संदेशों को किसी विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या अपमानित करने के लिए प्रतिबंधित करें। भारत सरकार को ट्विटर और उसके उपयोगकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने के निर्देश जारी करें जो नफरत भरे संदेश फैला रहे हैं।"
याचिकाकर्ता ने अदालत से सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत "विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्लामोफोबिक पोस्ट सहित किसी भी धार्मिक समुदाय के खिलाफ नफरत भरे संदेशों" के बारे में विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया।
जब मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि तब्लीगी जमात के मुद्दे को भुला दिया गया है।
CJI ने पूछा, "इस मुद्दे को भुला दिया गया? आप इसे क्यों उठाना चाहते हैं।"
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि क्या उसने याचिका दायर करने से पहले सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 की जांच की है।
याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, "यह कभी नहीं कहता कि यह धर्म से संबंधित सामग्री का ध्यान रखता है। आईटी नियम 2021 में इसका उल्लेख नहीं है।"
अदालत ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए केंद्र सरकार को कोई प्रतिनिधित्व दिया है।
अंतत: मामले को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया।
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