गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट द्वारा अपने पति की पुलिस सुरक्षा वापस लेने के राज्य के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। [श्वेता भट्ट बनाम गुजरात राज्य]।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति निरज़ार देसाई ने कहा कि नागरिकों को सुरक्षा कवर प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और यह भी कहा कि भट्ट को सुरक्षा प्रदान की गई थी क्योंकि वह प्रासंगिक समय में एक सेवारत आईपीएस अधिकारी थे, लेकिन सितंबर 2018 में उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।
न्यायाधीश ने कहा, "इसके अलावा, जब पुलिस सुरक्षा अधिकार का मामला नहीं है और पुलिस के पास सुरक्षा प्रदान करने के बहुत सीमित स्रोत हैं क्योंकि पुलिस बल में मानव-शक्ति उसी समय बहुत सीमित होगी यदि राज्य द्वारा किसी भी आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाता है और बाद में वापस ले लिया जाता है और यदि राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक पुलिस सुरक्षा को वापस लेने के लिए कारण बताए, तो उस स्थिति में वह सीमित पुलिस बल जो बड़े पैमाने पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए है, केवल उन्हीं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहेगा।"
न्यायाधीश ने कहा कि जब राज्य के लोक अभियोजक ने एक बयान दिया है और 16 जुलाई, 2018 के आदेश की प्रतिलिपि बनाई है, जिसके द्वारा भट्ट सहित 65 से अधिक व्यक्तियों की सुरक्षा वापस ले ली गई है, तो राज्य की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
अदालत ने भट्ट की पत्नी की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि पुलिस को कम से कम यह कारण बताना चाहिए कि सुरक्षा वापस क्यों ली गई।
कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह का निर्देश याचिकाकर्ता को यह जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है कि किन तरीकों के आधार पर राज्य यह तय करता है कि किसी व्यक्ति विशेष को पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए या नहीं और इसे जारी रखना है या नहीं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकता है और अंततः यह बड़े पैमाने पर लोगों के लिए राज्य के ऐसे तौर-तरीकों और तरीकों को उजागर कर सकता है, जो गोपनीय प्रकृति का है।
पीठ ने कहा कि अंतत: पुलिस सुरक्षा देने के पीछे का असली उद्देश्य विफल हो सकता है।
इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
[आदेश पढ़ें]
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Police protection is not a right: Gujarat High Court dismisses plea by wife of Sanjiv Bhatt