Covid-19 & Uttarakhand High Court
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को स्थगित करने से इनकार करते हुए कहा चुनाव स्थगित करना न्यायालय का काम नहीं है। [सच्चदानंद डबराल बनाम भारत संघ और अन्य]
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने भी शारीरिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी भी निर्देश को पारित करने से इनकार कर दिया।
एसीजे मिश्रा ने टिप्पणी की, "चुनाव स्थगित करना न्यायालय का काम नहीं है... भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने पहले ही कुछ निर्देश दिए हैं। ECI एक ऐसी संस्था है जो अद्वितीय है। चुनाव आयोग सराहनीय कार्य कर रहा है। कुछ भी पूर्ण नहीं है।"
चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता शोभित सहरिया ने अदालत को सूचित किया कि चुनावी राज्यों में 15 जनवरी तक शारीरिक रैलियों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है और चुनाव आयोग द्वारा स्थिति का जायजा लेने के बाद आगे के दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
सहरिया ने तर्क दिया कि चुनाव निकाय ने पहले ही ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया की अनुमति दे दी है और शारीरिक नामांकन के लिए उम्मीदवार के साथ आने वाले लोगों की संख्या को दो तक सीमित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई अन्य कदमों के साथ स्टार प्रचारकों की संख्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी, 2022 को होने हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपना अभियान शुरू कर दिया है।
उच्च न्यायालय राज्य के कोविड -19 महामारी से निपटने से संबंधित जनहित याचिका (PIL) याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था।
इन जनहित याचिकाओं में अधिवक्ता शिव भट्ट द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसमें COVID-19 में वृद्धि को देखते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने 29 दिसंबर, 2021 को याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था।
आवेदन में कहा गया है कि नया ओमाइक्रोन संस्करण कोविड के किसी भी अन्य संस्करण की तुलना में 300% तेजी से फैल रहा है और इसलिए, लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं से बचा जाए।
आवेदन मे कहा गया है कि, "उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च, 2022 के महीने में होने जा रहे हैं और जिसके लिए आज की तारीख में सभी राजनीतिक दलों द्वारा विशाल 'चुनाव रैलियां' आयोजित की जा रही हैं। यहां यह बताना उचित होगा कि उपरोक्त राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही लोगों ने मास्क पहना है। तस्वीरें और वीडियो 'यूट्यूब' पर उपलब्ध हैं।"
हालाँकि, कोर्ट ने अब राज्य सरकार से कहा है कि वह अपने घरों में सह-रुग्णता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर खुराक देने पर विचार करे।
इस मामले पर फिर 15 फरवरी को विचार किया जाएगा।
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