प्रशांत भूषण ने अवमानना के लिए उन पर लगाए गए 1 रुपए का जुर्माना के फैसले की पुनरविलोकन की मांग करते हुए SC का रुख किया
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने 31 अगस्त के अपने फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी पाए जाने पर 1 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
भूषण ने इस पुनर्विचार याचिका की खुली अदालत में सुनवाई के लिए और संवैधानिक महत्व के बड़े सवालों के लिए अदालत की अवमानना से संबंधित एक बड़ी पीठ के हवाले करने की प्रार्थना की है।
इससे पहले, भूषण ने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले की समीक्षा की थी जिसमें उन्हें अपने दो विवादास्पद ट्वीट के कारण अवमानना का दोषी पाया गया था। भूषण ने अपने लिए अपील करने का अधिकार भी मांगा था और साथ ही साथ उनके जैसे अन्य लोगों के लिए भी, जिन्हें प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना का दोषी माना है, का पक्ष भी रखा था।
अधिवक्ता कामिनी जायसवाल के माध्यम से दायर त्वरित पुनरविलोकन याचिका में, भूषण का तर्क है कि सजा में, अदालत ने उस पर जुर्माना लगाया है और यदि वह जुर्माना भरने मे चूक करता है, वह एक निश्चित अवधि के लिए शीर्ष न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए वर्जित रूप से उत्तरदायी होगा। जबकि यदि वह जुर्माना का भुगतान करते देता है तो उपरोक्त तथ्य उन पर लागू नहीं होगा, भूषण का कहना है कि सजा के संबंध में सुनवाई के दौरान किसी भी बिंदु पर न्यायालय द्वारा इंगित किए जाने की संभावना नहीं थी। याचिका में कहा गया है,
"किसी भी बिंदु पर याचिकाकर्ता को यह ध्यान नहीं दिया गया कि अदालत उसके खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई पर विचार कर रही है।"प्रशांत भूषण द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका
इसके अलावा, भूषण फिर से यह उजागर करना चाहते हैं कि वे उनके खिलाफ दायर शिकायत की एक प्रति से लैस नहीं थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए नियमों को विनियमित करने के अनुरूप है। वह आगे तर्क देते हैं कि उन्हें अदालत के सामने एक अतिरिक्त जवाब दाखिल करने से रोका गया था जब उनका प्रारंभिक जवाब असंतोषजनक पाया गया था। वह यह भी कहते हैं,
याचिकाकर्ता को उसके प्रारंभिक जवाब में अभियोगों की पुष्टि करने के लिए न्यायालय अधिनियम, 1971 की धारा 17 (5) के तहत सबूत पेश करने के अवसर से वंचित कर दिया गया।प्रशांत भूषण द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका
"साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर से वंचित करना न केवल न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के स्पष्ट उल्लंघन में है, बल्कि आर.के. आनंद बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय, (2009) के निर्णय का भी उल्लंघन है"
"एक ताजा दोषी को अवमानना राशि की वृद्धि की खोज और संविधान के अनुच्छेद 20 (2) में निहित दोहरे खतरे के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, यह अतिरिक्त दोष विशेष रूप से अभियुक्तों को नहीं लगाए गए तथ्यों पर दिया गया है और अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत उचित परीक्षण के अधिकार के उल्लंघन के रूप में माना जाना चाहिए।"
इसके अलावा, समीक्षा याचिका में कहा गया है कि मामले से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर उचित शक्ति पीठ द्वारा निर्णायक निर्णय की आवश्यकता है। ये प्रश्न हैं:
a.क्या अनुच्छेद 129 के तहत शक्ति संविधान के भाग III की कठोरता और अनुच्छेद 19 (1) (ए), 20, 21, 22 और 32 के तहत अधिकारों के अधीन है?
b.क्या, इस तथ्य के मद्देनजर कि संवैधानिक अदालत की अवमानना के लिए मुकदमा करने की कार्यवाही अदालत के लिए दोनों को उग्र रूप में और सहायक के रूप में कार्य करने के लिए बुलाती है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20, 21, 22 और 32 के तहत जनता के विश्वास और आरोपी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के हित में एक अंतर-अदालत अपील के अधिकार का प्रावधान आवश्यक है?
भूषण को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश पीठ ने दोषी ठहराया और सजा सुनाई और इसके बाद शीघ्र अरुण मिश्रा सेवानिव्रत हो गए।
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