जमानत के मामलों में अविलंब फैसला सुनाएं; विस्तृत जमानत के आदेशों से बचें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते देश की सभी अदालतों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि जमानत के आदेश लंबे नहीं हों और समय पर सुनाए जाएं [सुमित सुभाषचंद्र गंगवाल और एआर बनाम महाराष्ट्र राज्य]।

जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने जोर देकर कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में अदालतों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

पीठ ने कहा, "ज़मानत/अग्रिम ज़मानत देने/अस्वीकार करने के चरण में साक्ष्य के विस्तृत विस्तार से बचना चाहिए... यह हमेशा कहा जाता है कि नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में, न्यायालय को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए... नागरिक की स्वतंत्रता से संबंधित आदेश पारित करने में अत्यधिक देरी संवैधानिक आदेश के अनुरूप नहीं है।"

यह टिप्पणी इस तथ्य के आलोक में की गई थी कि बंबई उच्च न्यायालय का आदेश, जो शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती के अधीन था, 13 पृष्ठों का था और आरक्षित होने के पांच सप्ताह बाद सुनाया गया था।

पीठ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के आरोपी दो लोगों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

कोर्ट ने 24 मार्च को मामले में नोटिस जारी करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

यह आपराधिक शिकायत दर्ज करने में देरी के कारण था, प्रथम दृष्टया आरोप के रूप में कोई अपराध नहीं बनता है, और मामला एक दीवानी विवाद का परिणाम प्रतीत होता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने उस महीने की शुरुआत में जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी का निस्तारण करते हुए अपने पहले के अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बना दिया, यह देखते हुए कि किसी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में एक अन्य मामले में कहा था कि अदालतों को दस मिनट से अधिक समय तक जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने जमानत के मामलों में दिनों तक चलने वाली लंबी सुनवाई को कोर्ट के समय की बर्बादी बताया था।

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Pronounce verdicts in bail matters without delay; avoid lengthy bail orders: Supreme Court