पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को 2 मई की बैठक का विवरण पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध से हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने ग्राम पंचायत मताना द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई थी, जो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के संचालन नियंत्रण में है।
यह बांध तब से विवाद का विषय बना हुआ है, जब पंजाब पुलिस ने कथित तौर पर बीबीएमबी को हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने से रोका था।
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को भाखड़ा नांगल बांध के कामकाज में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने आदेश दिया था कि, "पंजाब राज्य और पुलिस कर्मियों सहित इसके किसी भी अधिकारी को बीबीएमबी द्वारा प्रबंधित भाखड़ा नांगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों के दैनिक कामकाज, संचालन और विनियमन में हस्तक्षेप करने से रोका जाता है।"
इसने पंजाब सरकार को हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों की आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के हालिया फैसले का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया था।
केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था। बैठक पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए आयोजित की गई थी।
आज, बीबीएमबी के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि अदालत के आदेश के बावजूद पंजाब पुलिस ने बोर्ड के अधिकारियों को पानी छोड़ने से रोक दिया था।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि उन्हें गेस्ट हाउस में भीड़ ने घेर लिया था। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें पंजाब पुलिस ने बचाया था।
त्रिपाठी ने कहा, "हम अलग से एफआईआर दर्ज करेंगे। यह एक गंभीर मुद्दा है।"
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन को 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक के प्रासंगिक विवरण भी पेश करने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय ने केंद्र सरकार के वकील से बीबीएमबी द्वारा लिए गए निर्णयों से व्यथित पक्ष के प्रतिनिधित्व से निपटने के लिए नामित सक्षम प्राधिकारी के बारे में भी जानकारी मांगी।
शुक्रवार दोपहर को मामले की सुनवाई होगी।
अधिवक्ता आर कार्तिकेय ने अधिवक्ता आर आकांक्षा और कार्तिक पाटिया के साथ ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश गर्ग ने अधिवक्ता नेहा मथारो के साथ बीबीएमबी का प्रतिनिधित्व किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह और अतिरिक्त महाधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
महाधिवक्ता प्रविंद्र सिंह चौहान ने अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक बालियान के साथ हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने वरिष्ठ पैनल वकील धीरज जैन के साथ भारत संघ की ओर से पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Punjab and Haryana HC asks Centre to produce minutes of meeting on dam water release to Haryana