पंजाब के मानसा की एक अदालत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ चल रहे मानहानि के केस में उनके बार-बार पेश न होने पर नाराज़गी जताई। [नज़र सिंह मानशाहिया बनाम भगवंत मान और अन्य]
मानसा में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) राजिंदर सिंह नागपाल ने कहा कि CM भगवंत मान अक्टूबर 2022 से एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, जिससे केस में आगे की कार्रवाई रुक गई है। उस समय उनकी पेशी के दौरान ही उन्हें ज़रूरी बेल बॉन्ड भरने के बाद बेल दी गई थी।
बाद में, मान की तरफ से चंडीगढ़ में एक “ज़रूरी मीटिंग” के आधार पर पर्सनल पेशी से छूट की अर्जी दी गई।
कोर्ट ने 28 अप्रैल, मंगलवार को इस पर विचार किया। उस दिन के लिए छूट देते हुए, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह लिखा:
“सुनवाई की पिछली तारीख पर, मौजूदा आरोपी (भगवंत मान) की वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पेश होने की अर्जी को डिटेल्ड ऑर्डर के ज़रिए खारिज कर दिया गया था और आरोपी को आज इस कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, आज फिर से आरोपी की तरफ से अस्पष्ट आधार पर छूट की अर्जी दी गई है, जो उसकी पिछली छूट की अर्जी जैसी ही है, जो कोर्ट की कार्रवाई के प्रति उसके व्यवहार और रवैये को साफ तौर पर दिखाती है। फिर भी, छूट की अर्जी को सिर्फ़ आज के लिए ही मंज़ूरी दी जाती है।”
कोर्ट ने आगे चेतावनी दी कि अगर CM 1 मई को अगली सुनवाई की तारीख पर पेश नहीं होते हैं, तो उन पर दबाव डाला जा सकता है।
कोर्ट ने कहा, “हालांकि, आरोपी के वकील को अगली सुनवाई की तारीख पर आरोपी भगवंत मान की मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उनका बेल ऑर्डर रद्द कर दिया जाएगा और इस कोर्ट में उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालने का तरीका अपनाया जाएगा।”
यह मामला 2019 में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व MLA नज़र सिंह मानशाहिया द्वारा मान और कई पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ दायर की गई क्रिमिनल मानहानि की शिकायत से पैदा हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मान ने मानशाहिया पर AAP से इस्तीफा देने के बदले कांग्रेस पार्टी से पैसे लेने का आरोप लगाते हुए बयान दिए थे।
मानशाहिया ने कहा कि पार्टी बदलने के बदले में पैसे लेने के आरोप बेबुनियाद थे और उन्हें परेशान करने और बदनाम करने के लिए लगाए गए थे।
2020 में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को कार्रवाई का सामना करने के लिए बुलाया था। द ट्रिब्यून से जुड़े पत्रकारों सहित कई सह-आरोपियों ने बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मार्च 2025 में हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ शिकायत रद्द कर दी, क्योंकि उन्हें बदनाम करने के इरादे का कोई सबूत नहीं मिला। ऑर्डर के बाद, कुछ आरोपी लोगों के खिलाफ कार्रवाई रद्द कर दी गई। हालांकि, सीएम मान समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ केस जारी है।
ट्रायल कोर्ट ने अब निर्देश दिया है कि 1 मई को अगली सुनवाई की तारीख पर उनकी मौजूदगी पक्की की जाए।
एडवोकेट जीएस मानशाहिया ने नज़र सिंह मानशाहिया की तरफ से केस लड़ा।
एडवोकेट हरप्रीत सिंह भगवंत मान की तरफ से पेश हुए।
एडवोकेट बीएन गोयल और विक्रम सिंगला ने दूसरे आरोपियों की तरफ से केस लड़ा।
[ऑर्डर पढ़ें]
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Punjab court pulls up CM Bhagwant Mann for non-appearance in defamation case