राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में नगर निकायों को शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर और न्यायमूर्ति रवि चिरानिया की पीठ ने आगे कहा कि अधिकारी इस अभियान के दौरान अधिकारियों के काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने सहित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अभियान के दौरान पशुओं को कम से कम नुकसान हो।
आदेश में कहा गया है, "हम नगर निगमों से यह भी अपेक्षा करते हैं कि वे एक टेलीफोन/मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी जारी करें जहाँ उस क्षेत्र के नागरिक/निवासी आवारा पशुओं के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।"
इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों को खाना खिलाना या उनकी देखभाल करना चाहते हैं, वे नगर पालिकाओं, निजी व्यक्तियों या संगठनों द्वारा संचालित आश्रय स्थलों में ऐसी गतिविधियाँ कर सकते हैं।
"हम आम जनता से अपेक्षा करते हैं कि यदि वे अपनी भावनाओं, धार्मिक विश्वासों या जानवरों के प्रति प्रेम के कारण उन्हें खाना खिलाना, भोजन देना या उनकी देखभाल करना चाहते हैं, तो वे नगर पालिकाओं या निजी व्यक्ति/संगठन द्वारा संचालित कुत्ता आश्रय स्थलों और पशु तालाबों/गौशालाओं में ऐसी गतिविधियाँ करें।"
राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग प्राधिकरणों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नियमित गश्त करने का निर्देश दिया गया है।
न्यायालय ने पहले कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं और सार्वजनिक सड़कों व राजमार्गों पर आवारा जानवरों द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके कारण राज्य भर में कई मौतें हुई हैं।
आज, राज्य सरकार और नगर निकायों ने इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए समय मांगा था। हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि इस मामले में कुछ निर्देश जारी किए जाने आवश्यक हैं। तदनुसार, न्यायालय ने सड़कों से जानवरों को हटाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को निर्धारित है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन आचार्य, अधिवक्ता प्रियंका बोराणा और हेली पाठक इस मामले में न्यायमित्र हैं।
अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार और अधिवक्ता मोनल चुघ राज्य और नगर पालिकाओं की ओर से उपस्थित हुए।
केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता बीपी बोहरा और वैभव भंसाली उपस्थित हुए।
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Rajasthan High Court orders special drive to remove stray dogs, other animals from city roads