राजस्थान HC ने राज्य सरकार को आलोचनात्मक व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए सरकारी स्कूल शिक्षक को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगाई
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बबेदी, बानसूर, अलवर में कार्यरत एक वरिष्ठ गणित शिक्षक के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी, जिसे राज्य सरकार और एक विशेष राजनीतिक दल को आलोचनात्मक व्हाट्सएप संदेश भेजने से निलंबित किया गया था। (लव कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य)
निलंबन आदेश को राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष चुनौती दी गई थी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए प्रेरित करते हुए नोटिस जारी करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़ ने कहा कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है और ट्रिब्यूनल को मामले की आगे सुनवाई करने से रोक दिया।
कोर्ट ने आदेश मे कहा, "इस दौरान, 18 जून, 2021 के निलंबन आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक रहेगी और याचिकाकर्ता को उसी स्थान पर बने रहने की अनुमति दी जाएगी जहां वह निलंबन आदेश पारित करने से पहले जारी था।"
याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य द्वारा सेवा से निलंबित कर दिया गया था।
राज्य के अधिकारियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर राज्य की आलोचना करते हुए सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक मानदंडों का उल्लंघन किया।
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की ओर से कथित कृत्य को कदाचार नहीं कहा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप जांच या निलंबन हो सकता है।
कथित तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बताए गए व्हाट्सएप संदेशों को न्यायालय के समक्ष लाया गया, और यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार या उनकी नीति की किसी भी तरह से आलोचना नहीं की।
यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि कुछ घटनाओं पर याचिकाकर्ता की अभिव्यक्ति ने किसी भी तरह से सरकार को लक्षित नहीं किया।
यह भी तर्क दिया गया था कि एक सरकारी कर्मचारी को निलंबन या किसी कार्यकारी आदेश की आलोचना के आधार पर विभागीय जांच के माध्यम से दंडित नहीं किया जा सकता है।
"एक लोकतांत्रिक समाज में एक कर्मचारी द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति को राज्य द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए और एक कदाचार संस्थापित करने के लिए, सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई आलोचना या टिप्पणी की प्रकृति पर निर्भर करेगा।"
याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत उनके मौलिक अधिकार को प्रतिवादियों द्वारा निलंबन की आड़ में कम नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।
अगस्त में मामले की फिर सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी और आयुष सिंह पेश हुए।
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