भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' के विचार के लिए जोर दिया है, जो केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव है जिसके अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक साथ चुनाव कराने को भारी समर्थन मिल रहा है और इससे देश के विकास में मदद मिलेगी और देश में लोकतांत्रिक जड़ें गहरी होंगी.
रिपोर्ट में कहा गया है, "यह विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता में सहायता करेगा, हमारे लोकतांत्रिक रूब्रिक की नींव को गहरा करेगा और भारत की आकांक्षाओं को साकार करेगा।"
रिपोर्ट में कहा गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए कुछ संवैधानिक संशोधनों के लिए राज्य की मंजूरी की आवश्यकता होगी, कुछ संशोधन राज्यों की सहमति के बिना संसद द्वारा किए जा सकते हैं।
समिति के अन्य सदस्यों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल थे।
केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित थे, जबकि केंद्रीय कानूनी मामलों के विभाग के सचिव नितेन चंद्रा समिति के सचिव थे।
एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को कार्यान्वित करने के लिए समिति ने महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है।
रिपोर्ट में अनुच्छेद 324ए लाने की बात की गई है ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनावों के साथ पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक साथ चुनाव कराए जा सकें.
इसके लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनुच्छेद 172 (राज्य विधानमंडलों की अवधि) में संशोधन करते हुए संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाए।
रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है, "इस संवैधानिक संशोधन को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा, इसने एकल मतदाता सूची और एकल निर्वाचक के फोटो पहचान पत्र को सक्षम करने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन की सिफारिश की है, जिसे भारत का चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से तैयार करेगा, और यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार किए गए किसी अन्य मतदाता सूची को प्रतिस्थापित करेगा।
रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग चुनाव कराने से सरकार, व्यवसायों, श्रमिकों, अदालतों, राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और बड़े पैमाने पर नागरिक समाज पर भारी बोझ पड़ता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, 'समिति सिफारिश करती है कि सरकार को एक साथ चुनाव कराने का चक्र बहाल करने के लिए कानूनी रूप से तर्कसंगत तंत्र विकसित करना चाहिए.'
समिति द्वारा की गई कुछ अन्य प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:
- पहले कदम के रूप में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएं।
- दूसरे चरण में, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह से सिंक्रनाइज़ किया जाएगा कि नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के सौ दिनों के भीतर आयोजित किए जाएं।
भारत का राष्ट्रपति, साधारण निर्वाचन के पश्चात् लोक सभा की पहली बैठक की तारीख को जारी अधिसूचना द्वारा, इस अनुच्छेद के उपबंध को प्रवृत्त कर सकेगा और अधिसूचना की वह तारीख नियत तारीख कहलाएगी।
नियत तारीख के पश्चात् और लोक सभा की पूर्ण पदावधि की समाप्ति से पूर्व निर्वाचनों द्वारा गठित सभी राज्य विधान सभाओं की पदावधि केवल लोक सभा के पश्चातवर्ती साधारण निर्वाचनों तक की अवधि के लिए होगी।
- इसके बाद, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के सभी आम चुनाव एक साथ एक साथ आयोजित किए जाएंगे।
- समिति अनुशंसा करती है कि त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में, नए सदन के गठन के लिये नए चुनाव कराए जा सकते हैं।
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