आधुनिक समाज में महिलाएं बलात्कार कानून का एक हथियार की तरह दुरुपयोग कर रही हैं: उत्तराखंड उच्च न्यायालय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार को दंडित करने वाले कानून का इन दिनों महिलाएं एक हथियार की तरह दुरुपयोग कर रही हैं, जब एक महिला और उसके पुरुष साथी के बीच मतभेद पैदा होते हैं।[मनोज कुमार आर्य बनाम उत्तराखंड राज्य]।

न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने एक व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर कथित तौर पर एक महिला से शादी करने का झांसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, "वास्तव में, इस आधुनिक समाज में आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध का महिलाओं द्वारा एक हथियार के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे ही उनके और उनके पुरुष समकक्ष के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न होते हैं, बल्कि इसे कई अज्ञात कारकों के लिए दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आईपीसी की धारा 376 के तहत निहित प्रावधानों का महिलाओं द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है।"

विशेष रूप से, न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि शादी करने का वादा झूठा है या नहीं, इस सवाल का परीक्षण ऐसे वादे की शुरुआत में किया जाना चाहिए, न कि बाद के चरण में।

इस परीक्षण को लागू करते हुए, अदालत ने माना कि इस मामले में महिला की बलात्कार की शिकायत टिक नहीं पाएगी क्योंकि यह रिश्ता शुरू होने के 15 साल बाद की गई थी और यह देखते हुए कि आरोपी ने किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने के बाद भी रिश्ता जारी रखा था।

कोर्ट ने कहा, "अंततः जो निष्कर्ष निकला है, वह यही है विवाह का एक तत्व या आश्वासन, और उस बहाने, सहमति से संबंध में प्रवेश करना, विवाह के आश्वासन की मिथ्याता का परीक्षण इसकी शुरुआत के प्रारंभिक चरण में किया जाना चाहिए, न कि बाद के चरण में। यहां, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रारंभिक चरण 15 साल तक बढ़ा दिया गया था, और यहां तक कि आवेदक की शादी के बाद भी जारी रहा।"

इस मामले में, यह कहा गया कि रिश्ता 2005 में शुरू हुआ था। अदालत को बताया गया कि प्रासंगिक रूप से, पुरुष द्वारा दूसरी महिला से शादी करने के बाद भी रिश्ता जारी रहा।

ऐसे में, पीठ ने सवाल किया कि क्या शिकायतकर्ता महिला यह दावा कर सकती है कि उसने रिश्ते के लिए सहमति नहीं दी थी।

कोर्ट ने कहा, "जब शिकायतकर्ता ने इस तथ्य को जानने के बाद भी कि आवेदक पहले से ही एक विवाहित व्यक्ति है, स्वेच्छा से संबंध स्थापित किया है, तो इसमें सहमति का तत्व स्वयं शामिल हो जाता है।"

न्यायालय ने कहा कि यदि सहमति का तत्व है, तो इस कृत्य को बलात्कार नहीं कहा जा सकता है और यह सहमति से बनाया गया संबंध होगा।

न्यायाधीश ने आगे कहा कि न्यायालय को समानता को संतुलित करने और यह जांचने के लिए बुलाया जाता है कि क्या किसी महिला ने रिश्ते में सक्रिय भूमिका निभाई है, ताकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह निर्धारित किया जा सके कि बलात्कार का अपराध बनता है या नहीं, हालांकि "ऐसा लगता है सामाजिक ख़तरा, जो आम तौर पर पुरुष के ख़िलाफ़ होता है।"

न्यायालय ने अपने खिलाफ बलात्कार के मामले को रद्द करने की आरोपी की याचिका को अनुमति देने से पहले, सहमति के पहलू और शादी के झूठे वादे और बाद के चरण में इस तरह के वादे के उल्लंघन के बीच अंतर पर पारित कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया।

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Rape law misused like a weapon by women in modern society: Uttarakhand High Court