Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने की मांग वाली एक याचिका का निपटारा किया, इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि सभी छात्रों को भारत वापस लाया गया है [विशाल तिवारी बनाम भारत संघ]।
प्रासंगिक रूप से, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली एक पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर भी ध्यान दिया कि वह इस पहलू पर गौर कर रही है कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों की शिक्षा में बाधा न आए।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, "प्रार्थना की गई है ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। एजी ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस पर गौर कर रही है। इस प्रकार, याचिका में कुछ भी नहीं बचा है और याचिका का निपटारा किया जाता है।"
इस पर याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा,
"उनकी शिक्षा के लिए कुछ करना होगा। उनके करियर को बाधित नहीं किया जा सकता है और इसे हमारे देश में जारी रखा जा सकता है।"
एजी वेणुगोपाल ने जवाब दिया कि सरकार भारत में अपनी पढ़ाई जारी रखने पर छात्रों के अभ्यावेदन पर विचार कर रही है।
उन्होंने कहा, "22,500 छात्रों को निकाला गया है और अन्य देशों से भी राष्ट्रीयताओं को निकाला गया है। एक बड़ा काम पूरा हो गया है।"
मामले में पहले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सोचा था कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए निर्देश कैसे दे सकता है। इसके बाद उसने मामले में एजी वेणुगोपाल की मदद मांगी थी।
CJI रमना ने कहा था, "हमारे पास सभी सहानुभूति है। हम अटॉर्नी जनरल से हमारी सहायता करने के लिए कहेंगे। आप प्रतीक्षा करें, हम इसे उठाएंगे।"
बाद में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो एजी वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस से बात की है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यूक्रेन की सीमा पार कर चुके भारतीयों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों को भेजा है।
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