सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी, को देखते हुए वह पूरे देश में इमारतों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच करने पर विचार कर रहा है।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की बेंच ने यह भी कहा कि वह सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने के मामले को दिल्ली हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार करेगी।
कोर्ट ने कहा, "हमारे मन में पहले से ही एक बात है। इसे पूरे देश के स्तर पर होना चाहिए। हम इसे (दिल्ली हाई कोर्ट में मौजूद याचिका को) यहां ट्रांसफर करवा सकते हैं। हम परसों इस पर सुनवाई करेंगे।"
यह घटनाक्रम तब हुआ जब कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी और सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे पर एक याचिका का ज़िक्र किया।
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली भर में प्राइवेट पेइंग गेस्ट (PG) अकोमोडेशन, हॉस्टल और छात्रों के रहने की दूसरी सुविधाओं के इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑडिट के लिए ज़रूरी निर्देश मांगने के लिए दायर की गई थी।
सिन्हा ने कोर्ट को बताया, "हाल की दुखद घटना को देखते हुए, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। हमने इंस्पेक्शन पूरा कर लिया है और आखिरी इंस्पेक्शन आज दोपहर 2:30 बजे है।"
सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी ऐसा ही एक मामला पेंडिंग है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया कि वह इस केस को अपने पास ट्रांसफर कर ले।
SG मेहता ने कहा, "यह एक भयानक घटना है। हमारी संवेदनाएं बच्चों और माता-पिता के साथ हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL दायर की गई है। हम ट्रांसफर याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन मैं उस आदेश की ओर ध्यान दिला रहा हूं जो पास किया गया था।"
6 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में एक PG बिल्डिंग गिरने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई थी।
इस बिल्डिंग का इस्तेमाल लड़कों के PG के तौर पर किया जा रहा था और बताया जाता है कि मरम्मत का काम चलने के दौरान यह गिर गई।
सिन्हा ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच के सामने यह मुद्दा उठाया क्योंकि वह दिल्ली-NCR में अवैध निर्माण और असुरक्षित बिल्डिंग से जुड़े एक बड़े मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
जुलाई में, कोर्ट ने अनधिकृत और संभावित रूप से खतरनाक स्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सिविक अथॉरिटीज़ की विफलता पर चिंता जताई थी। यह साकेत बिल्डिंग गिरने और मालवीय नगर होटल में आग लगने की घटनाओं के बाद हुआ था।
कोर्ट ने IIT दिल्ली के प्रोफेसरों, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली (MCD) के अधिकारियों और एमिकस क्यूरी की एक टीम से साकेत, मालवीय नगर और लाजपत नगर का तय समय में ज़मीनी सर्वे कराने का निर्देश दिया था, साथ ही अथॉरिटीज़ से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी थी।
कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी थी कि बिल्डिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को MCD को निर्देश दिया कि वह इस बात की हाई-लेवल जांच करे कि क्या सत्य निकेतन बिल्डिंग के पास निर्माण की वैध मंज़ूरी थी और किसी भी चूक के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की पहचान करे।
यह निर्देश बिल्डिंग गिरने की घटना को लेकर दायर एक PIL पर दिया गया था। हाई कोर्ट ने असुरक्षित PG आवासों की बढ़ती संख्या और छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधाओं की कमी पर भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने पाया था कि PG मालिक अक्सर मंज़ूर किए गए प्लान का उल्लंघन करके निर्माण कार्य करते हैं।
अब इस PIL याचिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाने की संभावना है।
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