पुणे की एक अदालत ने हाल ही में शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें विनायक सावरकर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत जब्त करने और उन्हें शारीरिक रूप से पेश होने के लिए मजबूर करने के लिए बलपूर्वक उपाय शुरू करने की मांग की गई थी। [सत्यकी सावरकर बनाम राहुल गांधी]
मामले की सुनवाई कर रहे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोल श्रीराम शिंदे ने आवेदन को अस्वीकार करते हुए कहा कि गांधी ने जमानत के साथ-साथ अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से स्थायी छूट भी हासिल की है।
न्यायालय ने कहा, "दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद, इस न्यायालय को लगता है कि आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उसे न्यायालय में पेश होने से स्थायी छूट दी गई है। आरोपी के जमानत बांड जब्त करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं।"
इसमें आगे कहा गया कि यदि शिकायतकर्ता जमानत को चुनौती देना चाहता है, तो उचित उपाय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 439 (2) के तहत होगा।
यह आपराधिक शिकायत मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणियों से उत्पन्न हुई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर हिंदुत्व विचारक विनायक सावरकर के लेखन से एक घटना का संदर्भ दिया था जिसमें सावरकर और अन्य लोगों ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया था - एक ऐसी स्थिति जिसे सावरकर ने कथित तौर पर 'सुखद' पाया था।
सावरकर के रिश्तेदार, सत्यकी सावरकर ने विनायक सावरकर की प्रकाशित रचनाओं में ऐसे किसी भी विवरण के अस्तित्व से इनकार करते हुए अदालत का रुख किया। उन्होंने आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत कार्यवाही शुरू की और सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवजे के साथ अधिकतम सजा की मांग की।
अपने आवेदन में, सत्यकी सावरकर ने तर्क दिया कि गांधी ने अपनी दलील दर्ज करने से बचकर जानबूझकर मुकदमे की कार्यवाही में देरी की और जमानत के समय उन पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया - अर्थात, स्थगन की मांग न करना और वकील की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना। उन्होंने अदालत से "सख्त और दृढ़ कार्रवाई" करने का आग्रह किया, जिसमें जमानत बांड जब्त करना और गांधी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बलपूर्वक कदम उठाना शामिल है।
जवाब में गांधी ने कहा कि 10 जनवरी, 2025 के जमानत आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी, क्योंकि अपराध जमानती प्रकृति का था। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि अदालत ने गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से स्थायी छूट दी थी और उनके वकील नियमित रूप से उपस्थित रहे थे।
उन्होंने शिकायतकर्ता पर गांधी को परेशान करने और प्रचार के लिए न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए बार-बार तुच्छ और भ्रामक आवेदन दायर करने का आरोप लगाया।
अदालत ने अंततः जमानत शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं पाया और आवेदन को खारिज कर दिया।
गांधी की ओर से अधिवक्ता मिलिंद पवार पेश हुए।
सावरकर की ओर से अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर पेश हुए।
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