सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदमी की ज़मानत बहाल कर दी, यह देखते हुए कि पटना हाई कोर्ट ने अपने ही कोर्ट स्टाफ की गलती के कारण राहत रद्द कर दी थी [रामबली साहनी बनाम बिहार राज्य]।
हाईकोर्ट के स्टाफ ने गलती से बेल ऑर्डर में "रिजेक्टेड" की जगह "अलाउड" टाइप कर दिया था।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी को दी गई बेल का अपना शुरुआती ऑर्डर वापस ले लिया था।
जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी वराले की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 362 के अनुसार, एक बार जब कोई फैसला या ऑर्डर साइन हो जाता है, तो सीमित क्लर्कियल या गणितीय सुधारों को छोड़कर कोई बदलाव या रिव्यू नहीं किया जा सकता।
इसमें यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने आरोपी को दी गई बेल को वापस लेकर सही नहीं किया, क्योंकि इस मामले में कोर्ट स्टाफ से हुई गलती क्लर्कियल गलती नहीं थी।
कोर्ट ने कहा, "इस मामले में, कोई क्लर्कियल या गणितीय गलती नहीं हुई थी, फिर भी हाई कोर्ट ने विवादित ऑर्डर से बेल देने वाले पिछले ऑर्डर को वापस ले लिया। 30.08.2025 के विवादित ऑर्डर से 27.08.2025 के ऑर्डर को वापस लेना सही नहीं था। दूसरे शब्दों में, बेल देने वाले ऑर्डर को पलट दिया गया या वापस ले लिया गया, जो कानून में गलत है और एक पल के लिए भी मान्य नहीं होगा। इसलिए, इसे रद्द किया जाता है।"
कोर्ट अक्टूबर 2024 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोका और उससे 6.33 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पूछताछ के दौरान, उस व्यक्ति ने दावा किया कि यह प्रतिबंधित सामान उसके पिता ने उसे दिया था, जिसे मामले में अपीलकर्ता रामबली साहनी को देना था।
इस बयान के आधार पर, साहनी को आरोपी बनाया गया।
27 अगस्त, 2025 को पटना हाईकोर्ट ने साहनी को जमानत दे दी। हालांकि, तीन दिन बाद, उसने जमानत आदेश को इस आधार पर वापस ले लिया कि कोर्ट मास्टर ने आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में गलती से "खारिज" के बजाय "मंजूर" लिख दिया था।
हाईकोर्ट ने कोर्ट मास्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसने बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि यह गलती अनजाने में हुई थी और उसके मामा की अचानक मौत के कारण गहरे दुख की वजह से हुई थी।
स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए, हाईकोर्ट ने जमानत आदेश वापस ले लिया। इससे दुखी होकर, साहनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि हाईकोर्ट की कार्रवाई कानून में अस्वीकार्य थी और एक पल के लिए भी कायम नहीं रह सकती।
कोर्ट ने मामले की खूबियों की भी जांच की और पाया कि साहनी को केवल सह-आरोपी के बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया था।
कोर्ट ने कहा, "अपीलकर्ता की वास्तविक संलिप्तता एक ऐसा मुद्दा है जिसकी जांच ट्रायल के दौरान करनी होगी, और इस तरह, अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार होगा।"
तदनुसार, कोर्ट ने पहले के जमानत आदेश को बहाल कर दिया और निर्देश दिया कि साहनी को जांच अधिकारी द्वारा तय शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।
आरोपी की ओर से एडवोकेट नमित सक्सेना पेश हुए।
बिहार राज्य की ओर से एडवोकेट अजमत हयात अमानुल्लाह और एकता कुंडू पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
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