दिल्ली की अदालतों में सुरक्षा: दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान मामले में नोटिस जारी किये, सुझाव मांगे

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की घटना के मद्देनजर दिल्ली की अदालतों में सुरक्षा में सुधार के लिए स्वत: संज्ञान लेकर दायर याचिका पर आज नोटिस जारी किया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी।

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा,

"मैं आज नोटिस जारी कर रहा हूं। मुझे सभी उत्तरदाताओं से शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में सुझाव चाहिए ... कृपया उन्हें आपस में साझा करें। सभी सुझाव दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजे जाने हैं।"

आदेश में कहा गया,

"24 सितंबर को रोहिणी के जिला न्यायालय में हुई घटना के कारण जहां फायरिंग हुई है और तीन लोगों की जान चली गई है, पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों, अधिक सीसीटीवी कैमरों की प्रभावी तैनाती की आवश्यकता है।"

अदालत ने आगे दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य दिल्ली अदालत परिसरों में प्रवेश के लिए एक फुलप्रूफ प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया। इसे और अधिक मेटल डिटेक्टर स्थापित करने, एक अंडर-व्हीकल सर्विलांस सिस्टम (UVSS) और सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए भी कहा गया है।

मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। इस बीच, कोर्ट ने प्रतिवादियों से कहा कि वे हलफनामे पर अपने सुझाव एक या दो पेज में रखें, ताकि दिल्ली की अदालतों में बेहतर सुरक्षा के लिए जल्दी से आदेश पारित किया जा सके।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रोहिणी कोर्ट फायरिंग और दिल्ली में अदालतों की सुरक्षा के संबंध में दायर सभी मामलों को बहुपक्षीय मुकदमों से बचने के लिए स्वत: संज्ञान मामले के साथ जोड़ा जाएगा।

24 सितंबर को कथित गैंगस्टर जितेंद्र गोगी सहित तीन लोगों की रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स परिसर में एक अदालत कक्ष के अंदर कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।

सूत्रों के अनुसार, घटना कोर्ट रूम नंबर 207 के अंदर हुई, जहां गोगी को एक विचाराधीन पेश किया गया और दो लोग वकीलों की आड़ में इंतजार कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी जबकि दिल्ली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दो हमलावरों को मार गिराया था।

इस हफ्ते की शुरुआत में, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने रोहिणी कोर्ट की गोलीबारी के मद्देनजर दायर एक याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली की जिला अदालतों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय करने की मांग की गई थी।

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Security in Delhi courts: Delhi High Court issues notice in suo motu matter, calls for suggestions