अगर वह नही जाना चाहती, तो हम उसे मजबूर नहीं कर सकते: मुस्लिम लड़के के साथ घर छोड़ने वाली हिंदू लड़की के संबंध में दिल्ली HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक हिंदू लड़की जो मुस्लिम प्रेमी के साथ घर छोड़ गई थी के संबंध मे दायर एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते उए कहा आज कहा कि “अगर वह नहीं जाना चाहती है, तो हम उसे जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं” (केवल गुप्ता बनाम राज्य)।
दिल्ली पुलिस की एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को कोर्ट द्वारा एक निर्देश के तहत, एक B.Tech की छात्रा को कोलकाता से दिल्ली लाया गया और एक नारी निकेतन में ठहराया गया।
एक आदेश के लिए माता-पिता के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, लड़की को प्रदान किए गए आवास में रहना जारी रखने का निर्देश देते हुए, न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने आगे टिप्पणी की,
"हम उसे नारी निकेतन तक कैसे सीमित कर सकते हैं, अगर वह उसे छोड़ना चाहती है?"
कोर्ट ने निजी तौर पर उस लड़की के साथ बातचीत की जो आभासी सुनवाई में मौजूद थी और उसने खुलासा किया कि लड़की के अनुसार, वह अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ अपने दम पर चली गई थी। उसने अदालत से कहा कि वह घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पर्यावरण उसके अध्ययन के लिए अनुकूल नहीं है।
उसने आगे स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के अपने बयान में, वह घर वापस जाने के लिए सहमत हो गई थी क्योंकि उसके माता-पिता लड़के को "स्वीकार" करने के लिए सहमत हो गए थे।
हालांकि, कोर्ट के मंच के माध्यम से अपने परिवार के साथ बातचीत करने के बाद, लड़की घर वापस जाने के लिए सहमत हो गई।
अपने आदेश में, अदालत ने यह भी कहा कि लड़की और लड़के ने एक वकील से उनके लिए निकाहनामा बनाने के लिए कहा था, लेकिन लड़की के इस्लाम में धर्मांतरण का कोई बयान / आरोप नहीं था।
इसने मौखिक रूप से कहा कि केवल निकाहनामा बनाना विवाह नहीं था।
इससे पहले लड़की के रुख को देखते हुए कोर्ट ने पिता को नारी निकेतन से लड़की को लेने की अनुमति दी। यह जोड़ा गया कि माता-पिता एक बार लौटने पर लड़की को ताना या डांटेंगे नहीं और उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेंगे।
संबंधित बीट कांस्टेबल के संपर्क विवरण भी लड़की को दिए जाने के लिए निर्देशित किए गए थे।
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