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वादकरण

सोशल मीडिया हैंडल का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं: कर्नाटक उच्च न्यायालय

अदालत ने कहा, "जो संदेश पोस्ट किए जाते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के दायरे और सीमाओं के भीतर होना चाहिए।"

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सोशल मीडिया हैंडल का होना, किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से कुछ भी पोस्ट करने का 'खुला लाइसेंस' नहीं देता है। अदालत ने मानहानि और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धमकी देने के आरोपों से जुड़ी एक FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया [शुभा बनाम कर्नाटक राज्य]।

न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने शुभा (याचिकाकर्ता) की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। शुभा पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर तनुषा एम. शेट्टी नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक और धमकी भरे संदेश पोस्ट किए थे।

अदालत ने चेतावनी दी, "सोशल मीडिया हैंडल होने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी पोस्ट कर सकता है। जो भी संदेश पोस्ट किए जाएं, वे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के दायरे और सीमाओं के भीतर होने चाहिए।"

Justice Suraj Govindaraj

शुभा पर शेट्टी को ऑटो-रिक्शा से कुचलकर मारने की कोशिश में शामिल होने का भी आरोप था। 15 अक्टूबर को दिए गए एक आदेश में, हाई कोर्ट ने उस आपराधिक मामले को रद्द करने की शुभा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 353(2) (सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करने का आरोप) और धारा 62 (अपराध करने का प्रयास) के तहत आरोप लगाए गए थे।

उसी दिन दिए गए एक अलग आदेश में, कोर्ट ने शुभा और मोहन (एक अन्य आरोपी) की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें BNS की धारा 353(2) के तहत दर्ज एक और आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले में तनुषा एम. शेट्टी के खिलाफ ऑनलाइन बदनामी और उत्पीड़न का अभियान चलाने का आरोप भी शामिल था।

शेट्टी ने अपनी शिकायत में दावा किया कि उन्हें मॉर्फ की गई (छेड़छाड़ की गई) और मनगढ़ंत सामग्री फैलाकर निशाना बनाया गया। साथ ही, उन्हें ईसाई समुदाय का बताकर उनके खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश की गई।

आरोपियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ऐसी पोस्ट फैलाईं जिनमें दावा किया गया था कि शिकायतकर्ता ने बलात्कार किया है, जबरन गर्भपात कराया है, सौजन्या हत्याकांड में शामिल रहा है, हिंदू मंदिरों का अपमान किया है और POCSO (पोक्सो) कानून के तहत अपराध किए हैं।

कोर्ट ने इस मामले में दर्ज आपराधिक केस को रद्द करने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रथम दृष्टया इन आरोपों की जांच और सुनवाई (ट्रायल) की जरूरत है। कोर्ट ने आरोपियों की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि यह केस बदले की भावना से दर्ज किया गया है, क्योंकि वे (आरोपी/याचिकाकर्ता) धर्मस्थल मंदिर का समर्थन करते हैं।

कोर्ट ने कहा, "शिकायत में लगाए गए आरोपों को अगर सही मान लिया जाए, तो यह मामला सोशल मीडिया के जरिए झूठी और भड़काऊ सामग्री फैलाने की जांच की मांग करता है। याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए हैं कि इस स्तर पर FIR को रद्द किया जाना चाहिए।"

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील केथन कुमार पेश हुए।

राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट के सरकारी वकील रंजीत कुमार एन. ने पक्ष रखा।

[आदेश पढ़ें]

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