क्या कोरोनिल खरीदने वालो के लिए रामदेव जिम्मेदार है? पतंजलि दवा पर झूठे बयानो पर रोक वाले सूट पर दिल्ली HC ने समन जारी किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज बाबा रामदेव को एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ और पतंजलि के कोरोनिल के पक्ष में बयान देने से रोकने से इनकार कर दिया क्यूँकि यह टिप्पणी की गई थी कि तथ्य केवल एक राय थे जिसे मुक्त भाषण की कसौटी पर परखा जाना था।
जस्टिस सी हरि शंकर की सिंगल जज बेंच ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए कहा,
“यह एक राय है .. बयानों को अवरुद्ध करने के लिए प्रार्थना पर स्थापित किसी भी मामले को अनुच्छेद 19(1)(ए) के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए।“
यहां तक कि जब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने तर्क दिया कि कोरोनिल और एलोपैथी पर रामदेव की गलत बयानी गंभीर महत्व के मुद्दों को उठा रही थी, तो कोर्ट ने जवाब दिया,
"मुझे नहीं लगता कि आपका एलोपैथिक पेशा इतना नाजुक है..किसी का विचार है कि एलोपैथिक दवाओं की अक्षमता के कारण इतने लोग मारे गए हैं..मुझे लगता है कि यह अनुच्छेद 19(1)(ए) के अंतर्गत आता है।"
कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति अपनी राय रख सकते हैं जिसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है।
अगर मुझे लगता है कि कुछ विज्ञान फर्जी है.. कल मुझे लगता है कि होम्योपैथी फर्जी है.. क्या आपका मतलब है कि वे मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे?.. यह जनता की राय है.. रामदेव एक इंसान हैं.. उनकी एलोपैथी मे आस्था नहीं है। उनका मानना है कि योग और आयुर्वेद से सब कुछ ठीक हो सकता है। वो सही हो या गलत..
पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने बाबा रामदेव को पतंजलि के कोरोनिल पर झूठी सूचना प्रसारित करने से रोकने के लिए याचिका में समन जारी किया, जिसे COVID-19 के इलाज के रूप में बताया गया था।
चूंकि कथित रूप से हानिकारक बयानों के पारित होने में काफी समय बीत चुका था और मुकदमे की स्थिरता के संबंध में आपत्तियां थीं, अदालत ने कहा कि रामदेव को सुने बिना कोई निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।
शुरुआत में कोर्ट ने वादी के वकील से पूछा,
"क्या यह धारा 91 (सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित सूट) सूट है? आप यहां जनहित का कुछ भी प्रचार नहीं कर सकते। आप लोगों को कोर्ट का समय बर्बाद करने के बजाय महामारी का इलाज खोजने में समय लगाना चाहिए।“
वादी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने अदालत को बताया कि यह डॉक्टरों के नागरिक अधिकारों का वाद है।
जब कोर्ट ने दत्ता से पूछा कि क्या वह कह रहे हैं कि बाबा रामदेव जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वकील ने जवाब दिया,
"यह वादी के सदस्यों को प्रभावित कर रहा है ... खुले प्रभाव में दिए गए बयान ... वह डॉक्टरों के नाम बुला रहा है। वह कह रहा है कि यह विज्ञान नकली है। महामारी में..."
दत्ता ने कहा कि रामदेव COVID-19 के इलाज के रूप में कोरोनिल का झूठा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कोर्ट ने हालांकि जवाब दिया,
"मुझे नहीं लगता कि आपका एलोपैथिक पेशा इतना नाजुक है।"
दत्ता ने तब बताया कि केंद्र सरकार ने एक बयान दिया था कि कोरोनिल COVID-19 का इलाज नहीं था और इसका विज्ञापन नहीं किया जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि रामदेव ने बाद में स्पष्ट किया कि यह एक इम्युनिटी बूस्टर था। कोर्ट ने जवाब दिया,
"तो उन्होंने स्पष्ट किया है। वह ऐसा करने के हकदार हैं। आपकी पूरी शिकायत दूर हो गई है ... उनका कहना है कि यह प्रतिरक्षा बूस्टर है।"
दत्ता ने दावा किया कि पतंजलि ने कोरोनिल की बिक्री से 25 करोड़ रुपये कमाए थे, क्योंकि इसे COVID-19 के इलाज के रूप में बताया गया था। कोर्ट ने तब पूछा,
"क्या उन्हें कोरोनिल खरीदने वाले लोगों के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए?"
दत्ता ने जवाब दिया, "देश में उनके बहुत बड़े अनुयायी हैं।"
दत्ता और एडवोकेट अंकुर महेंद्रो ने रामदेव द्वारा दिए गए वीडियो और बयानों की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया।
दत्ता ने कहा "वह कह रहे हैं कि डॉक्टरों द्वारा दी गई एलोपैथिक दवाओं के कारण लाखों लोग मारे गए हैं ... वे कहते हैं कि हम मूर्ख हैं ... कि यह एक दिवालिया विज्ञान है ... इस समय? हम लाखों लोगों का इलाज कर रहे हैं। आज हम योद्धाओं को बुला रहे हैं। 600 की मौत हो चुकी है।“
कोर्ट ने कहा कि बयानों को ब्लॉक करने की प्रार्थना पर आधारित किसी भी मामले का परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत किया जाना चाहिए, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
कोर्ट ने कहा, "रामदेव एक व्यक्ति हैं... उनका एलोपैथी में विश्वास नहीं है। उनका मानना है कि योग और आयुर्वेद से सब कुछ ठीक हो सकता है। वह सही या गलत हो सकते हैं।"
न्यायमूर्ति हरि शंकर ने आगे कहा कि कोर्ट यह नहीं कह सकता कि कोरोनिल एक इलाज है या नहीं, और यह चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा तय किया जाना है।
दत्ता ने अंतरिम राहत के लिए दबाव डाला और मांग की कि रामदेव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोका जाए और उन्हे बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा जाए।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि कोरोनिल कोविड-19 के इलाज के रूप में काम नहीं करता है, यह इंगित करते हुए कि आयुष मंत्रालय पहले ही ऐसा कह चुका है।
हालांकि, कोर्ट ने कहा,
"मंत्रालय ने ऐसा नहीं कहा। उन्होने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है ... जहां तक मुझे पता है, एक घोषणा देना ... यह एक अत्यंत व्यापक प्रक्रिया है। इसके लिए व्यापक अध्ययन और शोध की आवश्यकता होगी।"
रामदेव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने वाद के विचारणीयता का मुद्दा उठाया।
अंतत: कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में नोटिस जारी करेगी। सूट को तीन सप्ताह के समय में पोषणीयता के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
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