सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि जिन राज्यों ने 'एक राष्ट्र एक राशन योजना' लागू नहीं की है, उन्हें 31 जुलाई, 2021 तक ऐसा करना चाहिए।
जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह की बेंच ने आदेश दिया कि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना लानी चाहिए।
इसने केंद्र सरकार को असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के परामर्श से एक वेब पोर्टल विकसित करने का भी निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि इसे 31 जुलाई, 2021 तक करना है।
COVID-19 महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों के कल्याण से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले में यह आदेश पारित किया गया था।
कार्यकर्ता हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक तत्काल आवेदन दिया था जिसमें प्रवासी और फंसे हुए मजदूरों को राशन और खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं होने और नाममात्र की कीमत पर अपने घर वापस जाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के आदेश के बावजूद तैयार क्यों नहीं है।
कोर्ट ने नोट किया था कि डेटाबेस बनाने के लिए लगभग 417 करोड़ रुपये का वितरण किया गया था और घोंघे की गति पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी जिस पर काम चल रहा था।
आवेदकों ने तर्क दिया था कि भले ही राज्य इस वर्ष विकेंद्रीकृत COVID-19 कर्फ्यू और लॉकडाउन को अधिक सावधानी से लागू कर रहे हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया था कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है और डेटाबेस बनाने में तीन से चार महीने लगेंगे।जवाब में, बेंच ने कहा कि इसमें कम समय लगना चाहिए क्योंकि यह सिर्फ एक मॉड्यूल है और इस स्तर पर राज्यों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने बेंच से केंद्र के बहाने को खारिज करने का आग्रह किया क्योंकि तीन साल बीत चुके हैं और कुछ भी नहीं किया गया है।
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[Suo Motu Migrant Crisis] Supreme Court directs States to implement One Nation, One Ration Scheme