सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें 2025 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली के मालवीय नगर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के MLA सतीश उपाध्याय के चुनाव को चुनौती दी गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट के 17 जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने आई, जिसमें उपाध्याय के चुनाव को सही ठहराया गया था
इसके बाद बेंच ने कहा कि वह मामले की डिटेल में सुनवाई करेगी।
कोर्ट ने कहा, "हम इजाज़त देंगे और इस पर सुनवाई करेंगे।"
उपाध्याय ने मालवीय नगर से तीन बार के MLA भारती को लगभग 2,100 वोटों के अंतर से हराया, जिससे 2013 से इस सीट पर भारती का लगातार कब्ज़ा खत्म हो गया।
हार के बाद, भारती ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1951 के तहत करप्ट प्रैक्टिस का आरोप लगाते हुए एक इलेक्शन पिटीशन फाइल की।
अपनी पिटीशन में, भारती ने दावा किया कि उपाध्याय एक पेंडिंग क्रिमिनल कंप्लेंट या FIR से जुड़ी जानकारी नहीं दे पाए, जो उनके अनुसार, इलेक्शन कानून के तहत ज़रूरी थी। भारती ने कहा कि कथित तौर पर जानकारी न देने से इलेक्शन के नतीजे पर काफी असर पड़ा और उपाध्याय का नॉमिनेशन इनवैलिड हो गया।
भारती ने आगे आरोप लगाया कि उपाध्याय ने वोटरों को बूथ तक ले जाने के लिए कारों का इस्तेमाल किया और वोटर लिस्ट में हेरफेर किया। खास बात यह है कि उन्होंने दावा किया कि उपाध्याय ने कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कुमार कोचर के साथ मिलकर खास तौर पर भारती को टारगेट करके कैंपेन चलाया, ताकि वोट बांटे जा सकें और गलत फायदा उठाया जा सके।
उपाध्याय ने इन बातों को चुनौती देते हुए कहा कि आरोप झूठे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह ने 17 जनवरी को याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की गई।
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