एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिव्यांग उम्मीदवार अपनी परीक्षा लिखने के लिए लेखक ले जा सकते हैं, भले ही वे 40 प्रतिशत की मानक दिव्यांगता मानदंड को पूरा न करते हों [गुलशन कुमार बनाम आईबीपीएस]।
अब तक, केवल 40 प्रतिशत निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति ही स्क्राइब का विकल्प चुन सकते थे।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि विकलांग उम्मीदवारों और बेंचमार्क विकलांगता (40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग) वाले उम्मीदवारों के बीच कृत्रिम भेद और विभाजन को कम करने की आवश्यकता है।
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि "इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 (केंद्र) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को बिना किसी बाधा के सभी PwD (विकलांग व्यक्ति) उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा लिखने में PwBD (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति) के लिए लाभ प्रदान करके लागू किया जाना चाहिए।"
सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा निकायों से आग्रह किया कि वे सुगम्यता संबंधी उपायों को लागू करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परीक्षा केंद्र शारीरिक रूप से सुगम्य हों और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों। साथ ही, भेदभाव को रोकने और दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
(i) सभी प्राधिकरण/भर्ती एजेंसियां/परीक्षा निकाय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समान रूप से पालन करें तथा आवधिक सर्वेक्षण/सत्यापन के माध्यम से इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें;
(ii) परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आवधिक जागरूकता अभियान चलाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यालय ज्ञापनों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो;
(iii) शिकायत दर्ज करने के लिए एक शिकायत निवारण पोर्टल स्थापित करें, जिससे अभ्यर्थी न्यायालय जाने से पहले पोर्टल पर जा सकें;
(iv) विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों का निरीक्षण करें तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौजूदा दिशा-निर्देशों को पुनः अधिसूचित करें;
(v) आवेदन करने के बाद लंबे इंतजार से बचने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, स्क्राइब प्रमाण-पत्र की वैधता बढ़ाएं (जो वर्तमान में केवल 6 महीने के लिए वैध है)।
सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को दो महीने में उसके निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया।
यह निर्देश गुलशन कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया है, जिसने बैंक परीक्षाओं के लिए अपनी विकलांगता की स्थिति के मद्देनजर लेखक, प्रतिपूरक समय और अन्य सुविधाओं की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
हालांकि शीर्ष न्यायालय ने पहले निर्देश दिया था कि गुलशन को एसबीआई द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं के लिए लेखक उपलब्ध कराया जाए, लेकिन शीर्ष न्यायालय ने कहा कि मामले को निरर्थक मानने के बजाय यह महत्वपूर्ण है कि भविष्य के मुद्दों के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए जाएं।
इसके अनुसरण में, उसने आज उपरोक्त निर्देश जारी किए।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता विकास जैन ने किया। प्रतिवादी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार शर्मा ने किया। एसबीआई का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता संजय कपूर और अरुण कुमार सिन्हा ने किया। एसएससी सीजीएल का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्रीकांत तेरदल ने किया।
[निर्णय पढ़ें]
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Supreme Court allows all disabled candidates to opt for scribes