सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में RSS के रूट मार्च की अनुमति दी; मद्रास हाईकोर्ट की अनुमति के खिलाफ राज्य की अपील को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को राज्य में रूट मार्च करने की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया [के फणींद्र रेड्डी बनाम अन्य जी सुब्रमण्यम]
जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और पंकज मिथल की पीठ ने उच्च न्यायालय के 10 फरवरी के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए फैसला सुनाया।
यह आदेश तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर पारित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को बिना किसी प्रतिबंध के पुनर्निर्धारित तारीखों पर तमिलनाडु में अपना रूट मार्च करने की अनुमति दी गई थी।
शीर्ष अदालत ने पहले तमिलनाडु राज्य द्वारा एक प्रस्तुतिकरण पर मामले को स्थगित कर दिया था कि पक्ष समाधान पर पहुंचने के लिए उपयुक्त मार्गों पर चर्चा करेंगे।
अक्टूबर 2022 में, आरएसएस ने तमिलनाडु सरकार से 'आजादी का अमृत महोत्सव' और गांधी जयंती को चिह्नित करने के लिए राज्य में अपना मार्च निकालने की अनुमति मांगी थी।
हालांकि, राज्य सरकार ने इनकार कर दिया था, जिसके कारण आरएसएस ने राहत के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी।
उस वर्ष 4 नवंबर को, एक एकल-न्यायाधीश ने आरएसएस को मार्च को घर के अंदर या संलग्न स्थानों पर प्रतिबंधित करने जैसी कुछ शर्तों के अधीन मार्च निकालने की अनुमति दी थी।
10 फरवरी को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इन प्रतिबंधों को हटा दिया था और एक स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध के महत्व पर जोर दिया था।
इसके कारण शीर्ष अदालत के समक्ष राज्य द्वारा वर्तमान अपील की गई।
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