[ब्रेकिंग] SC ने इटली द्वारा 10 करोड़ मुआवजे के भुगतान के बाद इटली के नौसैनिकों के खिलाफ भारत में सभी कार्यवाही बंद कर दी
उच्चतम न्यायालय ने 2012 में केरल तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों सल्वाटोर गिरोन और मासिमिलियानो लातोरे के खिलाफ भारत में लंबित सभी कार्यवाही को शुक्रवार को बंद करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह अदालत को सूचित किया कि केरल तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मुआवजे के रूप में इटली गणराज्य द्वारा भुगतान के लिए सहमत 10 करोड़ रुपये की राशि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को जमा कर दी गई है।
आदेश मे कहा गया है कि, ट्रिब्यूनल के आदेश को ध्यान में रखते हुए, भारत गणराज्य 10 करोड़ के मुआवजे के लिए सहमत हो गया है। इटली गणराज्य ने इसे जमा कर दिया है और अब इसे इस अदालत की रजिस्ट्री में स्थानांतरित कर दिया गया है। हम पहले से अधिक दिए गए मुआवजे और अनुग्रह राशि से संतुष्ट हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत भारत में सभी कार्यवाही को बंद करने का एक उपयुक्त मामला है।
अदालत ने आगे निर्देश दिया कि शीर्ष अदालत के पास पड़े 10 करोड़ रुपये केरल उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को हस्तांतरित किए जाएं, जिसमें से प्रत्येक को 4 करोड़ पीड़ितों के परिवारों को और 2 करोड़ रुपये नाव मालिक को दिए जाने चाहिए।
कोर्ट ने आगे कहा कि इटली गणराज्य अब आपराधिक कार्यवाही फिर से शुरू करेगा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि आमतौर पर ऐसे मामलों में मुआवजा सावधि जमा (एफडी) खाते में जमा किया जाता है ताकि पीड़ितों को ब्याज मिल सके।
केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केएन बालगोपाल ने कहा कि मुआवजे को कुछ समय के लिए एफडी में रखा जा सकता है, लेकिन अंततः पीड़ितों को सौंपना होगा।
यह पीसीए ने फैसला सुनाया था कि भारत द्वारा नौसैनिकों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वे प्रतिरक्षा का आनंद लेते थे क्योंकि वे घटना के समय इतालवी राज्य के अधिकारियों के रूप में अपनी क्षमता में आधिकारिक कार्य कर रहे थे।
हालाँकि, पीसीए ने माना था कि भारत जीवन के नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार है क्योंकि इसकी स्वतंत्रता और नौवहन के अधिकार का मरीन द्वारा उल्लंघन किया गया था।
हालाँकि, पीसीए ने माना था कि भारत जीवन के नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार है क्योंकि इसकी स्वतंत्रता और नौवहन के अधिकार का मरीन द्वारा उल्लंघन किया गया था।
इसके बाद, इटली ने मुआवजे के रूप में 10 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया था।
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