सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद हटाने के आदेश पर मुहर लगायी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नवंबर 2017 के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें मस्जिद को उसके परिसर से हटाने का निर्देश दिया गया था [वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय बनाम उच्च न्यायालय इलाहाबाद और अन्य]।

जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता, वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय को वैकल्पिक भूमि के लिए राज्य सरकार को एक प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया।

कोर्ट ने कहा, "हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता वैकल्पिक भूमि की मांग करने के लिए राज्य सरकार को एक विस्तृत प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है और यदि इस तरह की भूमि किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसके गुणों पर विचार किया जा सकता है। एसएलपी को खारिज किया जाता है, लेकिन हम याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्माण को हटाने के लिए तीन महीने का और समय देते हैं।"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभिषेक शुक्ला द्वारा दायर एक याचिका में इस मामले की उत्पत्ति हुई, जिसने दावा किया था कि मस्जिद, एक वक्फ संपत्ति जमीन पर खड़ी थी, जो मूल रूप से उच्च न्यायालय की थी।

8 नवंबर, 2017 को, मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि उच्च न्यायालय परिसर में विवादित स्थल पर मौजूद अनधिकृत संरचनाओं को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उच्च न्यायालय ने परिसर में "जगह की तीव्र कमी" पर ध्यान दिया था, और देखा कि वक्फ संपत्ति फायर ब्रिगेड की आवाजाही में बाधा उत्पन्न कर रही थी।

यह देखा गया कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और स्थान की कमी के कारण, उच्च न्यायालय बारह न्यायाधीशों के लिए अलग कक्षों की व्यवस्था नहीं कर सका, जो छह कक्ष साझा कर रहे हैं।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को तीन महीने के भीतर मस्जिद को हटाने और भूमि का कब्जा उच्च न्यायालय को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा था कि वह मस्जिद को अपने परिसर में रहने की इजाजत नहीं दे सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2018 में राज्य सरकार को यह पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया था कि क्या राज्य मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान करने को तैयार है।

अपीलकर्ता-मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका योगी आदित्यनाथ सरकार के राज्य में (2017 में) सत्ता में आने के तुरंत बाद दायर की गई थी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अग्निशमन दल को युद्धाभ्यास के लिए 11 मीटर के सेटबैक क्षेत्र की आवश्यकता के उच्च न्यायालय के तर्क को परिसर में सभी संपत्तियों पर लागू किया जाना चाहिए, न कि केवल मस्जिद पर।

सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि वह विवादित भूमि के स्वामित्व पर विवाद नहीं कर रहे थे, और राहत के रूप में वैकल्पिक भूमि की मांग की।

यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि जमीन सरकार की है, लेकिन बोर्ड सार्वजनिक उपयोग के लिए मस्जिद के कब्जे में था।

प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इन सभी पहलुओं पर विचार किया था।

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि जनहित याचिका में भूमिका निभाने के लिए सरकार में बदलाव के तर्क का याचिका में उल्लेख नहीं किया गया था।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि उच्च न्यायालय से सटी एक और मस्जिद है, और अपीलकर्ताओं ने सही कहा था कि विवादित संपत्ति पर उनका कोई दावा या अधिकार नहीं है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

Supreme Court confirms order to remove mosque from Allahabad High Court premises