सुप्रीम कोर्ट न्यायिक नियुक्तियो, रिक्तियो, बुनियादी ढांचे पर वास्तविक समय की जानकारी के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर विचार कर रहा है
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वास्तविक समय के आधार पर न्यायिक रिक्तियों और न्यायिक बुनियादी ढांचे की जानकारी वाले एक ऑनलाइन पोर्टल की प्रस्तावित स्थापना के संबंध में एक अवधारणा नोट जमा करने का निर्देश दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता के परमेश्वर को एक वेब पोर्टल स्थापित करने के लिए अवधारणा नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा जिस पर वास्तविक समय के आधार पर जनशक्ति सहित न्यायिक नियुक्तियों और बुनियादी ढांचे के पदों पर उच्च न्यायालयों और राज्यों के कानून सचिवों द्वारा सभी जानकारी अपलोड की जा सकती है।
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि नेशनल केस मैनेजमेंट कमेटी के प्रस्ताव पर भी नोट में विचार किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने के लिए उपस्थित एक वकील द्वारा किए गए अनुरोध के बाद यह आदेश पारित किया, जहां प्रासंगिक डेटा अपलोड किया जा सकता है।
न्यायालय देश भर की जिला अदालतों में न्यायिक रिक्तियों और बुनियादी ढांचे से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
पीठ ने आज सूचित किया कि राज्यों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था और विशिष्ट दिनों में प्रत्येक उच्च न्यायालय को सौंपे गए एमिकस क्यूरी के इनपुट के आधार पर सुनवाई की जाएगी।
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