सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की याचिका, याचिकाकर्ता को जुर्माने की चेतावनी देते हुए खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत उत्तर प्रदेश (यूपी) में राष्ट्रपति शासन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया।
वकील सीआर जया सूकिन की याचिका में कानून और व्यवस्था के टूटने, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और यूपी में दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को राष्ट्रपति शासन लगाने के आधार के रूप में बताया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता, सीआर जयसुकिन से इस तरह के दावे करने का आधार पूछा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, “आपने कितने राज्यों में अपराध रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। हमें दिखाओ किस आधार पर। आप क्या कह रहे हैं, इस बारे में कोई शोध नहीं हुआ है। आपका मौलिक अधिकार कैसे प्रभावित हो रहा है"।
यदि आप आगे बहस करते हैं तो हम आप पर भारी जुर्माना लगाएंगे, सीजेआई बोबडे ने याचिकाकर्ता को मामले को खारिज करने से पहले आगाह किया।
जयसुकिन की याचिका में आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें यूपी सरकार के लिए यह असंभव हो गया है कि इसे संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है।
याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य पुलिस द्वारा गैरकानूनी, मनमानी और अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं, जेल अधिकारियों द्वारा अत्याचार, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की चपेट में है।
याचिकाकर्ता ने हाथरस सामूहिक बलात्कार की घटना और उसके बाद राज्य की कार्रवाई पर प्रकाश डाला।
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