SC ने अंतिम प्रयास सिविल सेवा अभ्यर्थियो द्वारा UPSC प्रीलिम्स 2021 मे अतिरिक्त अवसर की मांग करने वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उन सिविल सेवाओं के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त प्रयास की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में अपने सभी प्रयासों को समाप्त कर दिया था।
न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर, इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी की तीन-न्यायाधीश पीठ ने निर्णय सुनाया।
वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई थी कि वे चल रहे कोविड -19 महामारी के कारण हुए व्यवधानों के कारण UPSC CSE प्रीलिम्स 2020 के लिए उपस्थित नहीं हो सके। इस प्रकार, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के लिए एक अतिरिक्त प्रयास की मांग की।
सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि ऐसे उम्मीदवार जो अपने अंतिम अनुमति के प्रयास के रूप में CSE-2020 के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हें विशेष रूप से CSE-2021 तक सीमित एक और अतिरिक्त प्रयास की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे CSE-2021 में प्रदर्शित होने से आयु-वर्जित न हों।
केवल सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के लिए एक अतिरिक्त प्रयास प्रदान करने की सीमा तक छूट, विशेष रूप से CSE-2021 तक ही सीमित हो सकती है, केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दी जा सकती है, जो CSE-2020 के लिए अपने अंतिम स्वीकार्य प्रयास के रूप में उपस्थित हुए हैं और वे अधिक आयु नहीं हैं।
उम्मीदवारों के लिए यह छूट और ऊपर बताई गई सीमा तक, केवल एक बार की छूट होगी और केवल CSE- 2021 में उपस्थित होने के लिए लागू होगी और इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) UPSC सिविल सेवा परीक्षा में एक उम्मीदवार को उपस्थित होने के लिए प्रयासों की संख्या को सीमित करता है।
वर्तमान में 32 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह 6 प्रयास हैं। ओबीसी उम्मीदवारों के पास 35 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष की आयु तक 9 प्रयास हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान, सीयू सिंह और पीएस नरसिम्हा ने कहा था कि आयु सीमा में छूट नहीं देना मनमाना और अनुचित होगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने प्रस्तुत किया कि जब 2011 में एक बार के लिए छूट दी गई थी तो यह 2015 में दी गई थी और उसी में आयु सीमा भी शामिल किया गई थी।
एएसजी एसवी राजू ने आयु के वर्जित उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त प्रयास प्रस्ताव को विस्तारित करने की मांग पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि मुकदमेबाजी बाड़ पर बैठे उम्मीदवारों के लिए नहीं है।
COVID19 के कारण होने वाले कष्ट सभी उम्मीदवारों को समान रूप से प्रभावित करते हैं और यदि अंतिम प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका दिया जाता है, तो अन्य उम्मीदवार भी उसी की मांग करना शुरू कर देंगे, जिससे एक अंतहीन चक्र हो जाएगा।
पीड़ित छात्रों की ओर से अधिवक्ता अनुश्री कपाड़िया ने याचिका दायर की थी।
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