सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी, जिसमें मंदिरों में दी जाने वाली बलि सहित धर्म के नाम पर जानवरों को मारने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
वकील श्रुति बिष्ट द्वारा दायर याचिका में 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960' की धारा 28 में संशोधन करने का निर्देश मांगा गया था। इस धारा के तहत धार्मिक अनुष्ठानों या प्रथाओं के हिस्से के रूप में जानवरों को मारने पर छूट दी गई है।
याचिका में धार्मिक आयोजनों के दौरान जानवरों की हत्या को रोकने के लिए निर्देश देने और अधिकारियों को इस प्रथा के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई थी।
यह मामला इस साल मार्च में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया था।
तब कोर्ट ने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय से जवाब मांगा था।
याचिका में तर्क दिया गया कि पशु बलि की प्रथा, हालांकि शुरुआत में कम हुई थी, लेकिन अब भी भारत के कई हिस्सों और अन्य देशों में जारी है।
इसमें हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में प्रचलित प्रथाओं का उल्लेख किया गया।
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि जानवरों को मारना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके 'जीवन के अधिकार' का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया, "चूंकि जीवन केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, इसलिए जानवरों का जीवन भी इस सुरक्षा के दायरे में आता है।"
याचिका में पशु बलि की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की मांग की गई, जिसमें सख्त कानून बनाना, जन जागरूकता अभियान चलाना और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ मिलकर काम करना शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों पर गौर करने के बाद याचिका खारिज कर दी।
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Supreme Court dismisses plea seeking ban on animal sacrifice in temples