मराठा आरक्षण: SC ने 102वें संविधान संशोधन की व्याख्या को चुनौती देने वाली केंद्र द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस साल 5 मई को दिए गए मराठा आरक्षण फैसले में 102 वें संवैधानिक संशोधन की शीर्ष अदालत की व्याख्या को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है (भारत संघ बनाम शिव संग्राम और अन्य)
हमने रिट याचिका (C) No.938/2020 में दिनांक 05.05.2021 के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका का अध्ययन किया है। समीक्षा याचिका में लिए गए आधार उस सीमित आधार के अंतर्गत नहीं आते हैं जिस पर पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जा सकता है। समीक्षा याचिका में लिए गए विभिन्न आधारों को मुख्य निर्णय में पहले ही निपटाया जा चुका है। हम इस समीक्षा याचिका पर विचार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाते हैं। समीक्षा याचिका खारिज की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 102वें संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 342ए को शामिल करने के बाद, यह अकेले केंद्र सरकार है जिसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की पहचान करने और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में एसईबीसी को निर्दिष्ट करने वाले अनुच्छेद 342 ए (1) के तहत प्रकाशित होने वाली सूची में शामिल करने का अधिकार है।
राज्य अपने मौजूदा तंत्र के माध्यम से केवल अनुच्छेद 338बी के तहत राष्ट्रपति या आयोग को अनुच्छेद 342ए (1) के तहत प्रकाशित होने वाली सूची में जातियों या समुदायों के समावेश, बहिष्कार या संशोधन के लिए सुझाव दे सकते हैं।
जस्टिस अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नज़ीर, हेमंत गुप्ता और एस रवींद्र भट की संविधान पीठ ने 3:2 बहुमत से फैसला सुनाया।
जस्टिस राव, गुप्ता और भट ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि जस्टिस भूषण और नजीर ने असहमति जताई।
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम, 2018 के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आरक्षण को रद्द करने के शीर्ष अदालत के फैसले के हिस्से के रूप में यह महत्वपूर्ण फैसला आया जिसने सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय को आरक्षण दिया।
102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 342ए को संविधान में शामिल किया गया था।यह इस प्रकार है: " (1) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग माना जाएगा। उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जैसा भी मामला हो। (2) संसद कानून द्वारा किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल या बाहर कर सकती है, लेकिन जैसा कि पूर्वोक्त है, उक्त खंड के तहत जारी अधिसूचना में किसी भी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ...
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